संवाददाता सुधीर गोखले
सांगली जिले से
सेवा अधिकार आयोग, पुणे विभाग के राज्य आयुक्त दिलीप शिंदे जी ने आज जिलाधिकारी कार्यालय के जिला योजना समिति हॉल में सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अधिसूचित सेवाओं के संबंध में समीक्षा बैठक में कुछ सुझाव दिए। इस अवसर पर जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे (IAS) , नगर निगम आयुक्त एवं प्रशासक शुभम गुप्ता (IAS), अतिरिक्त कलेक्टर डॉ. स्वाति देशमुख, रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर ज्योति पाटिल सहित तहसीलदार, नगर पालिका/नगर परिषद/नगर पंचायत प्रमुख सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे । इस बैठक को संबोधित करते हुवे आयुक्त दीपक शिंदे जी ने कहा कि महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम-2015 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अधिनियम का सख्ती से पालन किया जाए। और नागरिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करना अनिवार्य है। हमारे सरकारी सेवा केन्द्रों को तालुका स्तर पर आदर्श बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो सेवाएँ ऑनलाइन हैं उन्हें ऑफ़लाइन बंद कर देना चाहिए। संबंधित विभागों की समय-समय पर समीक्षा की जाय। इस अधिनियम का उद्देश्य पारदर्शिता, समयबद्ध और कुशल तरीके से सेवाएं प्रदान करना है। जो सरकारी सेवा केंद्र बंद हैं उन्हें खुलवाने का प्रयास किया जाए। प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में सामने एक बोर्ड लगाया जाना चाहिए।.सिस्टम से समय पर सेवाएं प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई देर न हो। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त शुभम गुप्ता ने नगर निगम की ओर से प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं एवं भविष्य में क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सहायक समूह विकास अधिकारी अविनाश पाटिल ने जिला परिषद के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी.। अपर जिलाधिकारी डाॅ. स्वाति देशमुख ने कहा कि सेवा अधिकार आयोग, पुणे के राज्य आयुक्त दिलीप शिंदे द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है.। इस अवसर पर रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर ज्योति पाटिल ने जिले में विभिन्न विभागों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं और इस संबंध में की गई कार्रवाइयों की विस्तृत जानकारी दी।
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