उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 37 प्रस्तावों पर मुहर, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे और युवा सशक्तिकरण योजना को मंजूरी

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 38 में से 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत मुफ्त टैबलेट वितरण, और अन्य जनकल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। स्टाम्प शुल्क से संबंधित 38वां प्रस्ताव अगली बैठक में पेश किया जाएगा।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे: बुंदेलखंड की नई जीवनरेखा

कैबिनेट ने 15.17 किलोमीटर लंबे, 4-लेन चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को हरी झंडी दिखाई। यह एक्सप्रेसवे वाराणसी-बांदा मार्ग पर बनेगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। 548 दिनों में पूरा होने वाला यह प्रोजेक्ट ₹1300 करोड़ की लागत से तैयार होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय (@CMOfficeUP) के अनुसार, यह परियोजना चित्रकूट जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी, जिससे पर्यटन और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

युवाओं को मुफ्त टैबलेट: डिजिटल सशक्तिकरण की नई पहल

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब युवाओं को स्मार्टफोन के बजाय मुफ्त टैबलेट वितरित किए जाएंगे। यह निर्णय डिजिटल शिक्षा और तकनीकी कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। ग्रामीण और कमजोर वर्गों के युवाओं को ऑनलाइन संसाधनों तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए यह योजना महत्वपूर्ण कदम है। जल्द ही टैबलेट वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी।

स्टाम्प शुल्क प्रस्ताव अगली बैठक में

महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में छूट से संबंधित 38वां प्रस्ताव इस बैठक में चर्चा के लिए नहीं लिया गया। सूत्रों के अनुसार, ₹1 करोड़ तक की संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क छूट का प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है।

अन्य प्रमुख निर्णय

. विधानमंडल का मानसून सत्र: 11 अगस्त 2025 से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होगा।

. नगरीय विकास: दो दर्जन नगरीय निकायों का सीमा विस्तार और सात नई नगर पंचायतों के गठन को मंजूरी।

. अमृत योजना: पेयजल, सीवरेज, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ग्राम समाज की जमीन मुफ्त उपलब्ध होगी।

. रोजगार मिशन: उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत एक वर्ष में 1 लाख लोगों को देश में और 25,000-30,000 लोगों को विदेश में रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य।

विकास की नई गति

कैबिनेट के अन्य निर्णयों में लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे (49.96 किमी, ₹4776 करोड़) और जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) के पीपीपी मॉडल पर संचालन को मंजूरी शामिल है। इसके अलावा, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIDA) की नई नियमावली को भी हरी झंडी दी गई, जो नोएडा की तर्ज पर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के ये निर्णय बुनियादी ढांचे, युवा सशक्तिकरण, और रोजगार सृजन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे और टैबलेट वितरण जैसी योजनाएं राज्य के विकास और डिजिटल समावेशन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी

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