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केंद्र सरकार की हठधर्मिता और निरंकुश नीतियों के विरूद्ध पेशनर्स समाज शाखा ने उपखंड अधिकार को सौंपा ज्ञापन, पेंशनर्स ने कहा यह काला कानून…

सत्यार्थ न्यूज श्रीडूंगरगढ़-सवांददाता ब्यूरो चीफ

श्रीडूंगरगढ। स्थानीय पेशनर्स समाज शाखा ने राज्य फेडरेशन के आह्वान पर स्थानीय ईकाई ने अपना रोष प्रकट करते हुए सोमवार को एसडीएम उमा मित्तल को पीएम नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान सभी पेशनर्स ने सभाभवन में आक्रोश बैठक का आयोजन भी किया। केंद्र सरकार द्वारा नए वित विधेयक में पेंशन भोगी कार्मिकों के हित पर वार करने वाले काले कानून के विरोध में बीकानेर जिला उपाध्यक्ष श्याम महर्षि ने सरकार की इस नीति को काले अध्याय की संज्ञा देते हुए कहा कि इस कर्मचारी विरोधी सरकार का यह कदम निंदनीय है। स्थानीय शाखा के मंत्री सत्यनारायण योगी ने बताया कि इस काले कानून को अगर लागू किया गया तो पूरे प्रदेश के पेंशनर्स आंदोलन को मजबूर हो जायेंगे। स्थानीय शाखा अध्यक्ष करणीसिंह बाना जारी होने वाले वित विधेयक पर पुनर्विचार कर समाधान के लिये मार्ग प्रशस्त किये जाने की बात कहीं। उपाध्यक्ष एवं नगर के साहित्यकार सत्यदीप बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी पेंशन को मौलिक अधिकार माना है,तो केंद्र सरकार का हित विरूद्ध निर्णय लिया जाना निरंकुशता की पराकाष्ठा है। इस हठधर्मी निर्णय के विरूद्ध चरणबद्ध आंदोलन का मार्ग ही विकल्प रहेगा। सभी नेे निर्णय लिया कि इस काले कानून के खिलाफ राज्य पेंशनर्स फेडरेशन के निर्देशानुरूप स्थानीय उपखंड अधिकारी के मार्फत विरोध ज्ञापन केंद्र सरकार को भिजवाया जाये। इस दौरान भंवर लाल भोजक, गोपीराम नाई, हरफूल सिंह, कालूराम पुरोहित, भवानी, डालूराम, प्रभुराम बाना, डूंगर राम गोदारा सहित कई लोग मौजूद रहें।

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