कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय सीमा की बैठक
बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने,स्कूलो का निमित रूप से निरीक्षण करने सहित जिला अधिकारीयों को दिए आवश्यक निर्देश
संवाददाता सूरज यादव
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने विभागों में लंबित प्रकरणों और जन शिकायतों एवं जन समस्याओं के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। कलेक्टर के अरपा सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने जिला अधिकारियों को बिना अनुमति जिला मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए साथ ही जिला मुख्यालय छोड़ने के लिए पूर्व अनुमति लेने के लिए कहा। कलेक्टर ने गत दिनों मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा कलेक्टर कान्फ्रेन्स में दिए गए निर्देशों और जिले की प्रदर्शन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने हितग्राहीमूलक योजनाओं पर अधिकारियों को फोकस करने के लिए कहा। कलेक्टर ने छूटे हुए सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने साथ ही विभाग से समन्वय बनाकर कार्य करने कहा। जिन स्थानों में कैम्प लगाये जा रहे वहां आयुष्मान कार्ड के साथ-साथ आधार कार्ड बनाने एवं राशन कार्ड का नवीनीकरण करने के निर्देश दिए।कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से स्कूल निरीक्षण के संबंध में जानकारी ली, जिसमें बच्चों के दर्ज संख्या एवं पढ़ने-लिखने के स्तर के साथ-साथ अक्षर ज्ञान, शिक्षकों की उपस्थिति के साथ ही स्कूलों में आने वाली समस्याओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए एवं पीएम श्री स्कूल का प्रत्येक सप्ताह निरीक्षण करने के लिए कहा गया। उन्होंने विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि कोई भी प्रकरण जिला स्तर पर लंबित नहीं होना चाहिए। खरीफ वर्ष 2024-25 में नए किसानों का पंजीयन और पूर्व में पंजीकृत किसानों को कैरिफारवर्ड करने कृषि, जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक एवं राजस्व विभाग के समन्वय से समय-सीमा में करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आगामी नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण निर्धारण के लिए शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ओबीसी सर्वे का कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जलशक्ति अभियान, जन औषधि केन्द्र, चिरायु, एन आर सी, निक्षय मित्र, पीएम सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वाईल हेल्थ कार्ड, आवास, सड़कों पर से अवारा पशुओं को नियंत्रित करने की कार्रवाई सतत रूप से जारी रखने, नक्शा बटांकन, अतिक्रमण, भू-अर्जन अवार्ड, आरबीसी 6-4 आदि प्रकरणों को त्वरित रूप से निराकृत करने संबंधित विभागों को निर्देश दिए। बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए के पी तेंदुलकर, संयुक्त कलेक्टर प्रिया गोयल सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।