सत्यार्थ न्यूज़भीलवाड़ा
अब्दुल सलाम रंगरेज
नए जिलों को लेकर सीएम ने जारी किए आदेश_
शाहपुरा जिले के वित्तीय पावर भीलवाड़ा कलेक्टर के पास रहेंगे_
भीलवाड़ा- गहलोत सरकार के कार्यकाल में नए 17 जिलों की घोषणा की थी। एक साल बीत जाने के बाद भी कई जिलों में विभिन्न विभागों के काम पूर्व जिला कलेक्टरों के पास ही जाना पड़ता था। नए जिलों में विभिन्न विभागीय संस्थाओं से संबंधित राजस्व और काम के बदले भुगतान के अधिकार मूल जिला कलेक्टर के पास ही थे। यह शक्तियां 31 मार्च 2024 तक पूर्व कलेक्टरों के पास थी। लेकिन भजन लाल सरकार ने भी अधिकारों को 1 साल और बढ़ा दिया है। वित्त विभाग से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
भजनलाल सरकार ने एक आदेश जारी कर संकेत दिए हैं कि गहलोत सरकार में बने सभी नए जिले बरकरार नहीं रहेंगे । कई छोटे जिले है उनका मूल जिलों में ही शामिल किया जा सकता है। पुराने जिला कलेक्टरों को 1 साल तक और अधिकार बढ़ाने के पीछे यही मकसद है।
नए जिलों में जो राजस्व आय होगी उसका अलग से रिकॉर्ड होगा।
ऐसे में शाहपुरा जिले के राजस्व संबंधित काम भीलवाड़ा के कलेक्टर नमित मेहता ही देखेंगे। नए आदेशों से यह साफ हो गया कि प्रदेश सरकार इन जिलों को वापस पुराने जिलों में मिलने को लेकर आगे बढ़ रही है।
शाहपुरा को जिला बने हुए 1 साल हो चुका है लेकिन सभी सरकारी विभाग यहां पर स्थानांतरित नहीं हुए हैं। कई विभागों का काम अभी भीलवाड़ा से चल रहा है ।नरेगा की फाइलें शाहपुरा के नाम से तैयार होती है ,लेकिन भीलवाड़ा जाती है। ग्रामीण विकास के कार्यों के लिए शाहपुरा के लोगों को भीलवाड़ा जाना पड़ता है। जिला परिषद का गठन नहीं हो पाया है। डीएमएफटी का काम की स्वीकृतियां भी भीलवाड़ा से ही जारी हो रही है। इस तरह के करीब 29 विभाग है जो शाहपुरा में शिफ्ट नहीं होने से भीलवाड़ा से ही चल रहे हैं।
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