मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकार आणि लोकप्रतिनिधी उदासीन; सरकारकडून मराठा समाजाची फसवणूक ; शिंदेसेना नेते विलास देसाई यांचे टीकास्त्र
Sudhir
Website: http://satyarath.com/wp-admin
Related Story
Can we help you?
Open Chat
सरकारने मराठा समाजाला 10% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी इतर समाजाच्या तुलनेत हे आरक्षण कमी असून न्यायालयात शासनाने हे आरक्षण 50% वरील असल्याचे सांगितल्याने हे आरक्षण धोक्यात आले असल्याचे मत मराठा क्रांती मोर्चा आणि शिंदे सेने नेते विलास देसाई यांनी व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले,’ हे आरक्षण 50%कक्षेच्या बाहेर असल्याने मराठा समाजाचा शासकीय सेवा व शिक्षणातील अनुशेष भरून निघणार नसल्याने सदर आरक्षण 50% च्या आत घेणे आवश्यक आहे.2024 पासून पाठपुरावा केल्यानंतर आता शासनाने ओबीसी धर्तीवर शैक्षणीक सवलती लागू करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे.याबाबत आर्थिक तरतूद करण्याबरोबर शासनाने या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण,उच्च व तंत्र शिक्षण,कृषी व माध्यमिक शिक्षण विभागांच्या मार्फत ओबीसी धर्तीवर सवलती लागू करण्याचे आदेश देणे आवश्यक आहे मात्र अद्याप असे आदेश देण्यात आलेले नाहीत. ते पुढं म्हणाले,’पंजाबराव देशमुख वस्तिगृह निर्वाह भता योजनेची विद्यार्थ्यांची थकबाकी अद्याप देण्यात आलेली नाही.तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभगातील MBBS व अन्य पदवी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याना 50% विकसन शुल्क माफीचा निर्णय झालेला असताना 2024 पासून ही सवलत अचानक बंद करण्यात आली असून 2024 पासून थकीत विकसन शुल्क या विद्यार्थ्याना तात्काळ अदा होणे आवश्यक आहे मात्र याबाबत शासन स्तरावर अद्याप ही निर्णय झालेला नाही. SEBC विद्यार्थ्याना शैक्षणीक सवलती व आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी नॉन क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र आवश्यक असून यासाठी 8 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट ओबीसीप्रमाणे लागू आहे.मात्र ओबीसीना 8 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न दाखवत असताना शेती व नोकरीमधील उत्पन्न पकडले जात नाही मात्र ही सूट मराठा समाजाला लागू नसल्याने हजारो तरुण तरुणी शैक्षणीक सवलती व आरक्षणाच्या लाभांपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे.शासनाने नुकताच जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 6 महीने सवलत देण्याचा चांगला निर्णय घेतला आहे.मात्र विद्यार्थ्याना प्रवेशावेळी टोकन नंबर मागणी होणार असल्याने व ईमेल लिंक ब्लॉक होणे किंवा पावसामुळे सर्वर डाऊन होऊन टोकन मिळण्यास ही विलंब होऊ शकतो या बाबीचा विचार करून शासनाने सर्व शैक्षणीक विभागाना आवश्यक सूचना तात्काळ करणे आवश्यक आहे.समांतर आरक्षण अंतर्गत प्रलंबीत असलेल्या पीएसआय महिला उमेदवार यांच्या नियुक्तया,SEBC to EWS गोंधळामुळे अन्याय झालेल्या महावितरण,गृह व अन्य विभागामधील विद्यार्थ्याना नियुक्तया ,जाहीरात क्रमांक 04/2019 मधील रिक्त पदावर प्रतिक्षा यादी जाहीर करून मराठा विद्यार्थ्याना नियुक्तया देणे अश्या महत्वाच्या विषयांवर अधिवेशन काळात निर्णय होणे अपेक्षीत असताना कोणता ही निर्णय झालेला नाही.2022 साली अधिसंख्य पदावर नियुक्तया देण्यात आलेल्या मराठा उमेदवार यांना अद्याप सेवाविषयक लाभ देण्याचा निर्णय झाला नसल्याने त्या उमेदवारांचे आर्थिक व सेवाविषयक नुकसान उपसमितीच्या ढिसाळ कारभारामुळे होत आहे.कै.अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ या महामंडळाचे आज अखेर लाभार्थी कर्जदार यांना व्याज परतावा देण्यासाठी जवळपास 1400 कोटी रूपयांची आवश्यकता असताना शासनाने केवळ 750 कोटी रूपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केलेली असून,पैकी केवळ 150 कोटी महामंडळास वर्ग केले आहेत.यामुळे 3 महीने ते 6 महीने व्याज परतावा मिळत नसल्याने उद्योजक आर्थिक संकटात आहे, महामंडळास निधी उपलब्ध होत नसल्याने नवीन कर्ज वाटपाचे प्रमाण कमी झाले असून ,जुन्या कर्जदार यांना वेळेत व्याज परतावा मिळत नाही,नवीन अटीच्या माध्यमातून अर्जदार यांना त्रास देऊन नवीन कर्ज प्रकरणाची संख्या कमी केली जात असून,नवनवीन नियम लावून अडथळे निर्माण केले जात आहेत.याशिवाय महांमंडळाने 31 डिसेंबर 2025 च्या पूर्वीचे LOI रद्द करण्याचा निर्णय घेतला तो रद्द करून लाभर्थ्याना व्याज परतावा मिळण्यासाठी आवश्यक सुधारणा करणे आवश्यक आहे. याशिवाय शासनाने व्याज परतावा किमान 15 दिवसात मिळून लाभार्थी कर्जदार यांना आर्थिक अडचणीमधून बाहेर काढण्यासाठी व्याज परतावा देण्यासाठी आवश्यक निधीला मंजूरी देऊन ही रक्कम महामंडळास तात्काळ वर्ग करावी.याशिवाय 2019 साली घोषणा होऊन देखील शैक्षणीक व्याज परतावा योजना निधी उपलब्ध होत नसल्याने अद्याप सुरु करण्यात आलेली नाही.सारथी संस्थेला वाढीव निधी व संस्थेला निर्णय घेण्यासाठी स्वायता बहाल करण्याबाबत देखील शासन उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे.सरकारने याबाबत तात्काळ निर्णय घेणे आवश्यक असून निर्णय न घेतल्यास सामाजिक व राजकीय आंदोलन उभा करण्याशिवाय मराठा समाजाकडे पर्याय असणार नाही.शासनाने 8 दिवसात निर्णय न घेतल्यास येणाऱ्या 15 दिवसात पुणे येथे मराठा संघटनांची राज्यस्तरीय बैठक घेऊन पुढील राज्यव्यापी आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल तसेच वेळ प्रसंगी पदवीधर निवडणुकीत मराठा समाजातील उच्च शिक्षीत उमेदवार उभे करून सरकार विरोधात राजकीय लढा उभारला जाईल.ओबीसी व उपवर्गासाठी 1500 ते 1800 कोटी वाढीव निधीची मागणी पुरवणी मागणी द्वारे मागणी असताना मराठा समाजाकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहेत.यावेळी राहूल पाटील ,डॉ संजय पाटील, प्रशांत भोसले,दादासाहेब पाटील अमोल चव्हाण मान्यवर उपस्थित होते. Website: http://satyarath.com/wp-admin
Leave a Reply