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महाराष्ट्र सांगली

समाज के सबसे निचले तबके को कल्याण प्रदान करने में राज्य सरकार की भूमिका – राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले

Sudhir 0
संवाददाता सुधीर गोखले

मिरज में ‘छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर’;  21 स्टालों से सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित की गई;  विभिन्न सरकारी योजनाओं के 3,800 से अधिक लाभार्थियों को लाभ वितरित किए गए

छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान समाधान शिविर का उद्देश्य समाज के अंतिम वर्ग तक पहुंचना और जरूरतमंदों को विकास संबंधी निर्णयों का सीधा लाभ दिलाना है। इसके लिए आज राज्य के सभी मंडलों में ऐसे शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आज कहा कि समाज के अंतिम वर्ग के कल्याण में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वे महाराष्ट्र सरकार के राजस्व एवं वन विभाग द्वारा आयोजित “छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर अभियान-तप्पा क्रमांक 1” शिविर की अध्यक्षता से बोल रहे थे। मिरज हाईस्कूल, मिरज में आयोजित इस शिविर के मंच पर विधायक डॉ. सुरेश खाड़े, विधायक गोपीचंद पडलकर, विधायक विक्रांत पाटिल, जिला कलेक्टर डॉ. मैनक घोष, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुशांत खांडेकर, रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर डॉ. स्नेहल कनिचे तहसील अफसर डॉ अपर्णा मोरे धुमाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे | राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं को लागू करना नहीं है, बल्कि उन्हें सीधे नागरिकों तक पहुंचाना है। समाधान शिविर पहल प्रशासन को जनता के घर तक पहुंचाने का एक प्रयास है। ऐसे शिविर इसलिए आयोजित किए जा रहे हैं ताकि नागरिकों को राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों में न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि हम सरकार को पारदर्शी, गतिशील और जनहितैषी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हुए, जनहितैषी और गतिशील प्रशासन लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए, विभागों के प्रमुखों को हर 15 दिन में एक बार व्यक्तिगत रूप से गांवों का दौरा करके नागरिकों से संवाद करना चाहिए। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सांगली जिले में लंबित भूमि जनगणना को निजी सर्वेक्षक की सहायता से समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जनगणना को 15 दिनों के भीतर पूरा करना राजस्व विभाग में एक महत्वपूर्ण सुधार होगा, जिसके लिए सांगली जिला प्रशासन को पहल करनी चाहिए और नेतृत्व करना चाहिए। साथ ही, नदी में अवैध और गैर-कानूनी खुदाई को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि, यदि किसान अपने खेत की मिट्टी का उपयोग खेती के लिए कर रहा है, तो उन्होंने इस अवसर पर निर्देश दिए। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि यदि 2011 से पहले आवासीय अतिक्रमण पाए जाते हैं, तो सरकार ने सरकारी भूमि पर 1500 फीट तक के अतिक्रमणों को पूरी तरह से निःशुल्क करने का निर्णय लिया है, और पट्टे के वितरण के लिए विधायकों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया जाना चाहिए कि अगले छह महीनों में सांगली जिले में एक भी घर पट्टे से वंचित न रह जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जनहितैषी प्रशासन की अपेक्षा रखते हुए, अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं और बेहतर संरचनाओं और पदोन्नति के माध्यम से राजस्व प्रशासन को मजबूत किया जा रहा है। विधायक डॉ. सुरेश खाड़े ने कहा कि सांगली जिले में सरकारी योजनाओं को लागू करके आम नागरिकों को राहत देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन नागरिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करे, विश्वास बनाए और पारदर्शिता से काम करे।विधायक गोपीचंद पडलकर ने कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ब्रिटिश ज़माने के कानूनों में बदलाव करके कई क्रांतिकारी फ़ैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों का समय, पैसा और दुख बच रहा है। विधायक विक्रांत पाटिल ने कहा कि रेवेन्यू के काम में ट्रांसपेरेंसी और स्पीड आज के समय की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि समाधान कैंप से लोगों का समय और पैसा दोनों बच रहे हैं और ऐसे कैंप से लोग खुश हो रहे हैं। परिचय में जिला कलेक्टर डॉ. मैनाक घोष ने कहा कि सरकार और लोगों के बीच मजबूत विश्वास बनाने के लिए समाधान शिविर का आयोजन किया गया था और अब तक दिए गए लाभों के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद ज्ञापन मिराज के सब-डिविजनल ऑफिसर समाधान शेंडगे ने दिया। प्रोग्राम को विजय कडने ने मॉडरेट किया। तहसील ऑफिस मिराज और अपर तहसील ऑफिस सांगली के मिलकर लगाए गए इस कैंप में अलग-अलग डिपार्टमेंट की अलग-अलग स्कीम की जानकारी देने के लिए 22 स्टॉल लगाए गए थे। इन सभी स्टॉल पर जाकर रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने सीधे नागरिकों से बातचीत की और उनकी समस्याएं जानीं। इसके बाद, प्रोग्राम की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर खास लोगों ने माल्यार्पण करके की। ग्रुप में राष्ट्रगान भी गाया गया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉ. मैनाक घोष के गाइडेंस में, सब-डिविजनल ऑफिसर समाधान शेंडगे, मिराज तहसीलदार डॉ. अपर्णा मोरे-धूमल, सांगली एडिशनल तहसीलदार अश्विनी वरुते के साथ-साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस कैंप को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। अलग-अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कोऑर्डिनेट करके इस कैंप को सफल बनाने में मदद की। इस अवसर पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा 52 लाभार्थियों को सांकेतिक रूप से लाभ वितरित किए गए। साथ ही, राजस्व, ग्रामीण विकास, पुल विभाग, भूमि अभिलेख, पंजीकरण एवं स्टाम्प, आपूर्ति, वन विभाग, पशुपालन, कृषि, स्वास्थ्य और बैंक जैसे विभिन्न विभागों की योजनाओं के लाभ शाम 4 बजे तक 3870 लाभार्थियों को वितरित किए गए। यह लाभ वितरण प्रक्रिया शाम 6 बजे तक जारी रही। इस शिविर को नागरिकों से भरपूर सहयोग मिला। इस अवसर पर भूमि अभिलेख विभाग द्वारा तैयार किया गया ग्राम मानचित्र जनता के समक्ष सांकेतिक रूप से प्रस्तुत किया गया। साथ ही, राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण सुधारों और कार्यालय सेवाओं पर सूचना पुस्तिका का विमोचन गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया। सांगली जिले के 13 तहसील कार्यालयों के कुल 69 मंडलों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक 7 मार्च, 14 मार्च और 10 अप्रैल 2026 को शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों के माध्यम से अब तक 3723 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। सतबारा में सुधार संबंधी 1295 आवेदन स्वीकार किए गए, 22330 डिजिटल सतबारा उपलब्ध कराए गए। 12186 धारा 8-ए के अंश उपलब्ध कराए गए। 13182 प्रमाण पत्र वितरित किए गए। एकल खिड़की प्रणाली के तहत 13790 आवेदनों का निपटारा किया गया। भूमि अधिग्रहण मामलों में, कमोबेश शीट तैयार करके 178 मामलों में ग्राम अभिलेखों को अद्यतन किया गया। गैर-कृषि अनुमति मामलों में, कमोबेश शीट तैयार करके 48 मामलों में ग्राम अभिलेखों को अद्यतन किया गया। लाइव सतबारा अभियान के तहत 1341 अद्यतन अभिलेख उपलब्ध कराए गए। श्रेणी 2 भूमि को श्रेणी 1 में परिवर्तित करने से संबंधित 65 मामलों में कार्रवाई की गई। भूमि विभाजन अधिनियम के अनुसार, मानक क्षेत्रफल से कम भूमि की खरीद-बिक्री के लेन-देन को नियमित किया गया है और 37 मामलों में अद्यतन सतबारा वितरित किया गया है। सर्वाधिकार आवास योजना के तहत 14 भूखंड वितरित किए गए।


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