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मैनपुरी प्रभारी राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने की विकास कार्यों की समीक्षा; स्मार्ट मीटर के फायदे बताने और परिषदीय विद्यालयों में घटती छात्र संख्या चिंताजनकबात

लोकेशन मैनपुरी
नेत्रपाल श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ मैनपुरी

मैनपुरी प्रभारी राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने की विकास कार्यों की समीक्षा; स्मार्ट मीटर के फायदे बताने और परिषदीय विद्यालयों में घटती छात्र संख्या चिंताजनकबात

जनपद मैनपुरी – राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण, जनपद के प्रभारी मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने मा. मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों, सी.एम. डैशबोर्ड, कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अधिशाषी अभियंता विद्युत को आदेशित करते हुए कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता को ओ.टी.एस. की जानकारी रहे, बकायादार विद्युत उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं के भ्रम को दूर करने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारी प्रयास करें, उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के फायदे बताए जाएं ताकि पब्लिक में स्मार्ट मीटर को लेकर भरोसा बढ़े। उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण परीक्षा ऑकलन की समीक्षा के दौरान कहा कि विद्यालयों में समस्त मूल-भूत सुविधाओं की उपलब्धता के साथ छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, ड्रेस, जूता-मोजा के बाद भी जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या में कमी हो रही है, गत् वर्ष प्राथमिक विद्यालयों में 01 लाख 22 हजार छात्र पंजीकृत है, इस वर्ष यह संख्या घटकर 01 लाख 18 हजार रह गई, जो चिंता का विषय है, शिक्षा विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान दें। उन्होंने निराश्रित गोवंश के संरक्षण की समीक्षा करते हुए कहा कि कोई भी निराश्रित गौवंश सड़कों पर दिखाई न दे, निराश्रित गौवंशों के कारण किसानों की फसलों को नुकसान न हो, जानकारी करने पर पाया कि जनपद में 7716 क्षमता की 52 गौशालाएं संचालित है, जिसमें क्षमता से अधिक 11940 निराश्रित गौवंश संरक्षित है, जनपद में 02 गौशाला का निर्माण कार्य संचालित है, जिसमें 01 का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिस पर उन्होंने जनपद में 01 और वृहद गौशाला का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।
प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लाभांवित कराए गए कृषकों के संबंध में जानकारी करने पर उप निदेशक कृषि ने बताया कि जनपद में 9106 किसानों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 1300 कृषकों ने दावे प्रस्तुत किये, शत-प्रतिशत दावों का निस्तारण करते हुए प्रभावित किसानों को रू. 132 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गयी। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना, फैमिली आई.डी., निपुण परीक्षा ऑकलन, सेतु का निर्माण में बी-श्रेणी पाए जाने पर इसमें और सुधार लाने के निर्देश देते हुए परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए. को आदेशित किया कि योजनानतर्गत निर्माणाधीन आवासों को तत्काल पूर्ण कराया जाए, परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए. ने बताया कि वर्ष 2024-25 में 1293 पात्रों को आवास योजना में लाभान्वित किया गया था जिसमें से 1225 आवास पूर्ण हो चुके हैं, माह नवंबर 25 में 511 आवासों का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें पात्रों के चयन की प्रक्रिया संचालित है। उन्होंने भवन निर्माण, सड़क निर्माण की समीक्षा के दौरान पाया कि भवन निर्माण के 27 कार्यों के सापेक्ष 27 एवं सड़क निर्माण के 26 कार्यों के सापेक्ष 24 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिस पर उन्होंने कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, लोक निर्माण के अभियंता को आदेशित करते हुए कहा कि जो भवन, सड़क पूर्ण हो चुके हैं, उनका जन-प्रतिनिधियों से लोकार्पण कराना सुनिश्चित करें। उन्होने अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ओवरहेड टैंक, पाइपलाइन लाइन निर्माण, नल संयोजन का कार्य पूर्ण हो चुका है, उन ग्रामों में प्राथमिकता पर खड़ंजा, नाली का निर्माण कराकर पूर्व की भांति लाना सुनिश्चित करें ताकि ग्रामीणों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
उन्होने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, सोलर स्ट्रीट लाइट बी.के.एस. ग्राम उन्नति योजना, पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन, खराब ट्रॉसफॉर्मर की शिकायतें, दैनिक विद्युत आपूर्ति शहरी, ग्रामीण, विद्युत बिल में सुधार हेतु आवेदन, कृषि रक्षा रसायन डी.बी.टी., प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पी.एम. कुसुम, बीज डीबीडी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, एम्बुलेंस 102, 108, बायोमेडिकल उपकरण रख-रखाव कार्यक्रम, सी.टी. स्कैन सेवाएं, दुग्ध मूल्य भुगतान की स्थिति, सहकारी दुग्ध समितियां, दिव्यांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन आधार सीडिंग, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन फेज-02, पर्यटन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, ऑपरेशन कायाकल्प, पीएम पोषण विद्यालय निरीक्षण, अंडा उत्पादन, निराश्रित गोवंश का संरक्षण, पशु टीकाकरण, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, संरक्षित निराश्रित गोवंश की सुपुर्दगी, शादी अनुदान योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, मत्स्य उत्पादन, निराश्रित महिला पेंशन का आधार सीडिंग, निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रोजेक्ट अलंकार, नई सड़कों का निर्माण, सड़कों का अनुरक्षण, कन्या विवाह सहायता योजना, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, ओडीओपी वित्त पोषण योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन का आधार सीडिंग, जिला सहकारी बैंक अल्पकालीन ऋण वितरण एवं वसूली, सिल्ट सफाई, निर्माण कार्य में जनपद को ए-कैटेगरी में पाए जाने पर संतोष व्यक्त किया उन्होंने राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए जी.एस.टी., परिवहन, आबकारी, विद्युत, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति की शत-प्रतिशत पूर्ति करना सुनिश्चित करें। उन्होंने परिवहन, विद्युत, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष अब तक की राजस्व प्राप्ति पर संतोष व्यक्त किया।
प्रभारी मंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पाया कि जनपद में अपराध के ग्राफ में गत् वर्षाे के सापेक्ष काफी कमी आई है, महिला उत्पीड़न के प्रकरण में पुलिस प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई है, महिला उत्पीड़न के अंतर्गत 01 अपै्रल से अब तक हत्या के 09 प्रकरण में नामजद 13 व्यक्तियों में से 08, शांतिभंग के 13 प्रकरणों में नामजद 48 व्यक्तियों में से 45, दहेज, मृत्यु के 27 प्रकरण में नामजद 125 में से 53 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है वहीं हत्या के 22 प्रकरण में नामजद 51 में से 32, लूट के 06 प्रकरण में नामजद 15 के सापेक्ष 14, गृह-भेदन के 21 प्रकरण में नामजद 42 के सापेक्ष 35 व्यक्तियों के गिरफ्तारी की जा चुकी है, लूट के प्रकरण में 04 लाख 94 हजार एवं गृह भेदन के प्रकरण में 08 लाख 85 हजार की बारामदगी भी की गई है।
जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने प्रभारी मंत्री का आभार व्यक्त करते हुऐ कहा कि आपके मार्ग-दर्शन में जनपद विकास, राजस्व कार्यों में प्रदेश में निरतंर टॉप-10 में शामिल है वहीं जन-शिकायतों के निस्तारण आईजीआरएस, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर टॉप-05 पर बना हुआ है। उन्होने कहा कि केन्द्र-प्रदेश सरकार की संचालित योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है, पात्रों के चयन में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है, अधिकारी प्रतिदिन 10 से 12 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहकर जन-शिकायतों को सुन उनका प्रभावी निराकरण कर रहे हैं, जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं की गुणवत्ता पर नजर रखी जा रही है, जो भी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनका जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से लोकार्पण कराया जायेगा।
बैठक में पूर्व मंत्री, विधायक भोगांव राम नरेश अग्निहोत्री, जिलाध्यक्ष ममता राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना भदौरिया, नगर पालिका अध्यक्ष संगीता गुप्ता के अलावा पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाहा, मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.सी. गुप्ता, उपायुक्त एन.आर.एल.एम. शौकत अली, जिला विकास अधिकारी अजय कुमार, परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए. सत्येंद्र कुमार, उप कृषि निदेशक नरेंद्र कुमार त्रिपाठी, जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक सतीश कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी शिवम यादव, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अरूण कुमार शुक्ला, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजेश बघेल सहित अन्य संबंधित अधिकारी, कार्यदायी संस्थाओं के अधिशासी अभियंता, परियोजना प्रबंधक, खंड विकास अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

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