दिल्ली वायु प्रदूषण..सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू करने में विफल अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दिया

दिल्ली-एनसीआर :- उच्चतम न्यायालय ने आज (25 नवंबर) दिल्ली में ट्रकों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध को लागू न करने के लिए प्राधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। यह प्रतिबंध वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जीआरएपी-IV उपायों के तहत लगाया गया था।

न्यायालय ने सीएक्यूएम को निर्देश दिया कि वह निर्देशों को लागू करने में विफल रहे अधिकारियों के खिलाफ सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन शुरू करे।

न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

“यह स्पष्ट है कि GRAP के चरण 4 के मद संख्या 1, 2 और 3 में जिन अधिकारियों का उल्लेख किया गया है, उन्होंने खंड 1 – 3 के अनुसार कार्रवाई को लागू करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है। कुछ प्रवेश बिंदुओं पर कुछ पुलिस टीमों को तैनात किया गया था, वह भी बिना किसी विशेष निर्देश के। वास्तव में कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि अधिकांश प्रवेश बिंदुओं पर पुलिस को इस अदालत के 23 नवंबर के आदेश के अनुसार तैनात किया गया था। खंड 1 – 3 में उल्लिखित अधिकारियों की ओर से गंभीर चूक हुई है। इसलिए हम आयोग को CAQM अधिनियम की धारा 14 के अनुसार तुरंत कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देते हैं।”

ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान के अनुसार , GRAP IV के खंड 1 – 3 को लागू करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी जिम्मेदार हैं –

खंड 1 और 2 (ट्रक यातायात और एलसीवी के प्रवेश पर प्रतिबंध) – राज्य सरकारें, जीएनसीटीडी/एनसीआर राज्यों के परिवहन आयुक्त, दिल्ली-एनसीआर शहरों में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/प्रमुख, दिल्ली और एनसीआर शहरों के पुलिस आयुक्त/यातायात पुलिस प्रमुख।

खंड 3 (बीएस-IV और उससे नीचे के एमजीवी और एचजीवी के परिचालन पर प्रतिबंध) – एनसीआर और जीएनसीटीडी की राज्य सरकारें, जीएनसीटीडी/एनसीआर राज्यों के परिवहन आयुक्त, दिल्ली और एनसीआर शहरों के पुलिस आयुक्त/यातायात पुलिस प्रमुख।

इससे पहले, न्यायालय ने ट्रकों के प्रवेश को रोकने के लिए प्रवेश चौकियों की निगरानी के बारे में विस्तृत आदेश पारित किया था । न्यायालय ने चौकियों की निगरानी के लिए 13 न्यायालय आयुक्तों को भी नियुक्त किया था।

न्यायालय ने यह भी पुष्टि की कि जीआरएपी के तहत लगाए गए उपायों को चरण 4 से निम्न चरण 2 और 3 में तभी स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी, जब एक्यूआई आंकड़ों में संतोषजनक सुधार दिखाई देगा।

“अब सवाल यह है कि क्या चरण 4 के मानदंडों में छूट की आवश्यकता है। जब तक अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि AQI में लगातार गिरावट का रुख है, हम आयोग को अगले आदेश तक चरण 3 या चरण 2 में जाने की अनुमति नहीं दे सकते।”

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने निर्माण गतिविधियों पर वर्तमान प्रतिबंध के दौरान निर्माण श्रमिकों की सहायता के लिए श्रम उपकर निधि जारी करने का निर्देश दिया।

“हम सभी राज्यों को निर्देश देते हैं कि वे श्रम उपकर के रूप में एकत्रित धनराशि का उपयोग निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए करें ताकि उन्हें उस अवधि के लिए जीविका प्रदान की जा सके, जिसके दौरान निर्माण गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं। मूलतः सभी राज्य निर्वाह भत्ते की अपेक्षित राशि के भुगतान से संबंधित 24 नवंबर 2021 के आदेश के खंड दो के अनुसार जारी निर्देशों का पालन करेंगे। राज्य सरकारों द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी।”

चेक पोस्ट मानव रहित थे

आज न्यायालय को बताया गया कि 83 चेक पोस्टों का सर्वेक्षण किया गया और उनमें से कई पोस्ट मानव रहित थीं। एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने यह भी बताया कि कार्मिकों को आदेशों की स्पष्टता भी नहीं थी।

उन्होंने आगे कहा, “ट्रकों को यह नहीं पता था कि उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं करना है।”

न्यायमूर्ति ओका ने पूछा, ” 18 नवंबर (जिस दिन GRAP IV लागू हुआ) के बाद क्या पुलिस को जांच चौकियों पर स्थायी रूप से तैनात करने का कोई लिखित आदेश दिया गया था? ट्रकों का प्रवेश रोकने के लिए 13 प्रवेश बिंदुओं पर तैनात लोगों को सूचित करने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या कदम उठाए?”

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि पुलिस को 23 प्रमुख चौकियों पर सुरक्षा बल तैनात करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि, उनके पास फिलहाल आदेश की प्रति नहीं है।

इस पर गंभीर आपत्ति जताते हुए न्यायमूर्ति ओका ने कहा, “केवल 23 पर ही क्यों? यह लापरवाही है कि केवल 23 बिंदुओं पर ही ऐसा किया गया। हम आयोग को दिल्ली पुलिस आयुक्त के खिलाफ सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 14 के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे।”

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि अभी तक CAQM ने पुलिस को कोई निर्देश नहीं दिया है। उन्होंने रेखांकित किया कि GRAP IV में दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, इस तथ्य पर भी बहुत विचार किया जाना चाहिए कि CAQM एनसीआर राज्यों के 28 जिलों को कवर करता है। एक अन्य वकील ने अदालत को बताया कि ट्रक दिल्ली की सीमा के पास आए और माल उतारने के बाद वापस लौट गए। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, प्रतिबंध को सभी एनसीआर जिलों तक बढ़ाया जाना चाहिए, वकील ने सुझाव दिया क्योंकि दिल्ली की सीमा तक ट्रकों को अनुमति देने से प्रतिबंध का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

दिए गए मुख्य निर्देश

धारा 12(1) के तहत सीएक्यूएम की शक्तियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अधिकारियों को यह निर्देश जारी करने के लिए कि श्रमिक, दैनिक कर्मचारी आदि श्रेणी के लोगों को परेशानी न हो, न्यायालय ने निर्देश दिया:

“इसलिए हम आयोग को सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार आवश्यक निर्देश जारी करके विभिन्न निवारक उपाय करने पर विचार करने का निर्देश देते हैं।”

बेंच ने यह भी दर्ज किया कि वकीलों द्वारा प्रस्तुत चार्ट के अनुसार, 20-24 नवंबर तक दिल्ली में AQI का रुझान 318-419 के बीच है। कोर्ट ने CAQM को निर्देश दिया कि वह अपडेटेड डेटा पेश करे ताकि अगली तारीख पर कोर्ट GRAP IV उपायों पर फैसला ले सके.