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सोनभद्र -पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई के हत्यारों के विरुद्ध कठोर कारवाई करे उत्तर प्रदेश सरकार–राकेश शरण मिश्र

पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई के हत्यारों के विरुद्ध कठोर कारवाई करे उत्तर प्रदेश सरकार–राकेश शरण मिश्र

 

(पीड़ित परिवार को पांच करोड़ की आर्थिक मदद देने की किया मांग)

 

( पत्रकार पर हमले के आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु आल प्रेस एंड राइटर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव ने मुख्य मंत्री को लिखा पत्र)

 

सोनभद्र ब्यूरो/संतेश्वर सिंह

Mo 9580757830

 

सोनभद्र। सीतापुर जनपद के दैनिक जागरण के युवा पत्रकार साथी राघवेंद्र बाजपेई की हौंसला बुलंद अपराधियों द्वारा विगत दिनों निर्मम हत्या किए जाने की दुखद घटना की जानकारी पर देश भर के पत्रकार और पत्रकार संघों में अत्यधिक आक्रोश और पीड़ा व्याप्त हैं। वही घटना की जानकारी होते ही आल प्रेस एंड राइटर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव राकेश शरण मिश्र ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जल्द से जल्द घटना के आरोपी अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कठोर कारवाई की मांग की है।

संगठन के राष्ट्रीय सचिव राकेश शरण मिश्र ने मुख्य मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि पत्रकारों पर हमला लोकतंत्र पर हमला है। क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किसी भी अपराधी द्वारा इस प्रकार की अमानवीय घटना को अंजाम दिया जाता है तो लोकतंत्र की रक्षा का सवाल खड़ा होता है।

श्री मिश्र ने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पत्रकार साथी अपनी जान जोखिम में डाल करके समाज के शोषित पीड़ित मजलूमों के हक और अधिकार के लिए दिन-रात काम करते हैं इसके बावजूद भी उनकी सुरक्षा की जो व्यवस्था होनी चाहिए ना तो स्थानीय प्रशासन द्वारा और ना ही प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है जो बहुत ही दुखद है। श्री मिश्र ने मुख्य मंत्री से अपील किया है कि पत्रकार साथी राघवेंद्र बाजपेई की निर्मम और दिल दहला देने वाली हत्या करने वाले घटना में शामिल सभी अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार कर के उनके विरुद्ध कठोर से कठोर करवाई करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं और साथ ही पत्रकार साथी के परिजनों की जान माल की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए पीड़ित परिवार को कम से कम एक पांच करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का कष्ट करे अन्यथा आल प्रेस एंड राइटर्स एसोसिएशन के बैनर तले देश के पत्रकारों को एक जुट होकर के आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी।

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