सच साबित हुई राहुल गांधी की बात, सेबी ने डिफाल्टर घोषित किया अनिल अंबानी की कम्पनी
सच सामनू आया, चौकीदार चोर है, अनिल अंबानी के डिफाल्टर होने के बाद शर्मसार हैं चौकीदार
अनिल अंबानी डूबते गये, सरकार दांव पर दांव लगाती रही- महेन्द्र श्रीवास्तव
बस्ती उत्तर प्रदेश से शिवेश शुक्ला की रिपोर्ट
बस्ती। कांग्रेस पार्टी आरटीआई विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष महेन्द्र श्रीवास्तव ने कहा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रायबरेली के सांसद राहुल गांधी द्वारा 5 साल पहले कही हुई बात सच साबित हुई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने नारा दिया था ‘चौकीदार चोर है’। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने नारा दिया ’मै भी चौकीदार’। भाजपा के समर्थकों ने मै भी चौकीदार की डीपी लगाई। हालांकि पुलवामा लहर में राहुल गांधी की आवाज दबकर रह गई।
लेकिन 5 साल बाद जब मार्केट रेगूलेटर सेबी ने अनिल अंबानी को 5 साल के लिये शेयर मार्केट से बैन कर उनके ऊपर 25 हजार करोड का जुर्माना ठोंका तो पूरे देश को राहुल गांधी की कही हुई बात सच लगने लगी। कांग्रेस नेता महेन्द्र श्रीवास्तव ने कहा उस वक्त अरबों रूपया खर्च करके मनगढ़न्त प्रचार कर जननायक राहुल गांधी को पप्पू बना दिया गया लेकिन हकीकत सामने आई तो सबकी जुबान बंद हो गई। पप्पू की सच्चाई और तथाकथित चौकीदार की पैंतरेबाजी का सभी को पता चल गया। दरअसल डूबते हुये अनिल अंबानी को शासन सत्ता का भरपूर संरक्षण मिला। सत्ता अंबानी पर दांव लगाती गई और अंबानी की जहाज डूबती गई।
आपको बता दें प्रधानमंत्री ने एचएएल से छीनकर राफेल बनाने का ठेका दिया था। जिस कम्पनी को राफेल का एबीसीडी नही मालूम उसे इतना बड़ा कान्ट्रैक्ट दिया गया। प्रधानमंत्री की दोस्ती, मुकेश अंबानी जैसे भाई ताकत सब तार तार हो गई और अनिल अंबानी डूबते चले गये। एक डिफाल्टर को अरबों का लोन और इतना बड़ा कान्ट्रैक्ट एक बहुत बड़ा घोटाला है जिस पर सरकार और मीडिया पर्देदारी कर रही है। सेबी की बैन लिस्ट में आरएचएफएल के पूर्व प्रमुख अधिकारी अमित बापना, रवींद्र सुधालकर और पिंकेश आर शाह शामिल हैं, जिन पर मामले में उनकी भूमिका के लिए जुर्माना लगाया गया है। मार्केट रेलुगलेटर ने बापना पर 27 करोड़ रुपए, सुधालकर पर 26 करोड़ रुपए और शाह पर 21 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कांग्रेस नेता ने कहा स्वयं को चौकीदार कहने वाले आज शर्मसार हो रहे हैं। उन्होने कहा प्रधानमंत्री के करीबियों को अनाधिकृत तरीके से लाभ पहुचाने से जुड़े ऐसे सभी मामलों की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिये।
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