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उत्तराखंड विधानसभा में 1 लाख 11 हजार करोड़ का बजट पेश, गरीब, युवा, किसान, महिला के लिए क्या रहा खास, जानिए

उत्तराखंड विधानसभा में 1 लाख 11 हजार करोड़ का बजट पेश, गरीब, युवा, किसान, महिला के लिए क्या रहा खास, जानिए

रिपोर्ट धीरज खंडूड़ी


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। सरकार ने इस बजट के माध्यम से विकास योजनाओं को गति देने और आर्थिक मजबूती पर विशेष ध्यान दिया है।हाउस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गत 05.00 करोड़।

मिशन एप्पल योजना अन्तर्गत समग्र रूप से 42.00 करोड़।

दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना हेतु समग्र रूप 32.00 करोड़।

मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनांतर्गत- 20.00 करोड़।

मुख्यमंत्री मत्स्य सपदा योजना के लिए 12.43 करोड़।

मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन के लिए 12.00 करोड़।

स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 5.75 करोड़।

मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के लिए 20.00 करोड़।

किसान पेंशन योजना 12.06 करोड़।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 160.13 करोड़।

गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रखरखाव के लिए जल संस्थान को अनुदान 25.00 करोड़।

जेंडर बजट बढ़ाया गया
सरकार ने इस सत्र में जेंडर बजट बढ़ाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 16961.32 करोड़ का प्रावधान था जो कि इस बार बढ़ाकर 19692.02 करोड़ का प्रावधान किया गया।

स्वास्थ्य विभाग में क्या हुआ प्रावधान ?
बागेश्वर में जिला चिकित्सालय, डोईवाला, हरिद्वार, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, देहरादून, टिहरी, नैनीताल में अस्पताल समेत कई योजनाओं पर काम चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग को 4252.50 करोड़, पूंजीगत मद में 195 करोड़ का प्रावधान किया गया।

कई नई योजनाओं की सौगात
कुम्भ मेला के लिए भारत सरकार से अवस्थापना अनुदान के लिए 1027.00 करोड़।

विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) हेतु समग्र रूप से रु0 705.25 करोड़।

निर्भया फंड के लिए 112.02 करोड़।

पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण के लिए 100.00 करोड़।

कोलोनाइजेशन प्रोत्साहन के लिए अवस्थापना निर्माण के लिए 25.00 करोड़।

हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना हेतु के लिए 10.00 करोड़।

ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के लिए 10.00 करोड़।

साईबर सिक्योरटी के क्रियान्वयन के लिए 15.00 करोड़।

इमरजिंग टेक्नोलॉजी एवं एआई के क्रियान्वयन के लिए 10.50 करोड़।

महक क्रान्ति हेतु 10.00 करोड़।

स्पिरिचुअल इकोनोमिक ज़ोन के विकास के लिए 10.00 करोड़।

हाउस ऑफ़ हिमालयाज के लिए 5.00 करोड़।

उत्तराखण्ड एवं भारत दर्शन के लिए 4.50 करोड़।

सरयू एवं अन्य रिवर फ्रंट योजनाओं के लिए 10.00 करोड़।

आपदा सखी हेतु 2.00 करोड़।

ग्राम प्रहरी के लिए 5.00 करोड़।

नशा मुक्ति केन्द्र के लिए 4.50 करोड़।

पुस्तकालय निर्माण 5.00 करोड़।

विदेश रोजगार प्रकोष्ठ 3.73 क
बजट में क्या मिला?
ईजा बोई शगुन योजना 14.13 करोड़।

मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना 25 करोड़।

मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 15 करोड़।

मुख्यमंत्री बाल एवं महिला विकास निधि 08 करोड़ का प्रावधान।

अनुसूचित जातियों को 2400 करोड़।

अनुसूचित जनजातियों 746.75 करोड़।

अल्पसंख्यक 98 करोड़।

अटल आयुष्मान योजना के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

खाद्यान्न योजना के अंतर्गत 25 करोड़, पीएम आवास योजना के लिए 298.45 करोड़, पीएम आवास 56 करोड़, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 करोड़, परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा को 42 करोड़।

हमारा विकल्प रहित संकल्प- सीएम धामी
सीएम धामी ने कहा कि हम संकल्प से सिद्धी की ओर से निरंतर अग्रसर हैं। हमारा विकल्प रहित संकल्प है। हम जनादेश को मानते हुए सबके विकास के तहत काम कर रहे हैं। हम समग्र विकास , आत्मनिर्भरता, नवाचार, कौशल विकास, पारदर्शिता को मार्गदर्शक सिद्धांत मानकर सुनियोजित दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह बजट हमारी समाज के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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