सत्यार्थ न्यूज़ भीलवाड़ा
अब्दुल सलाम रंगरेज ब्यूरो चीफ
एससी एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध_
21 अगस्त को एससी एसटी संगठनों का भारत बंद का ऐलान _
भीलवाड़ा-
संविधान बचाओअनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विरोध दर्ज कराने के लिए 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया है।
भजनलाल सरकार द्वारा अपना पक्ष रखते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत मिला है। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए अनुच्छेद 341 और 342 के तहत केंद्रीय सूची का समूह बनाया है। इसमें उप वर्गीकरण का प्रावधान नहीं है, न ही क्रीमीलेयर लागू है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार उप वर्गीकरण का अधिकार राज्य सरकार को है।
21 अगस्त भारत बंद को लेकर भीलवाड़ा बंद की बनाई रणनीति_
कल सोमवार को भीलवाड़ा में संविधान बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में एवं तमाम अंबेडकर, मूलनिवासी एससी एसटी के संगठनों की मीटिगं डॉ अंबेडकर भवन में संपन्न हुई।
जिला संयोजक मोतीलाल सिंघानिया ने बताया कि भारत बंद को लेकर रणनीति बनाई गयी। जिसमें अलग-अलग कमेटियां बनाकर, समस्त समाज के पदाधिकारी , शहर के तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों से भारत बंद में सहयोग हेतु आग्रह करेंगे।
21अगस्त को भीलवाड़ा बंद हेतु सुबह 9:00 से दोपहर 2:00 बजे का समय तय किया गया। जिसमें अलग-अलग दल बनाकर शहर को चारों दिशाओं से रैली के रूप में बंद करवाते हुए, सूचना केंद्र पहुंचेंगे एवं वहां से तमाम लोग रैली के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंच, 2:00 महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे ।
मीटिंग में मोतीलाल सिंघानिया, पंकज डीडवानिया, ए आर बड़ोदिया, अरविंद मेघवंशी, कैलाश देवतवाल, चिरंजीलाल, ज्ञानमल खटीक, रामेश्वर आजाद, प्रेम सालवी, रामचंद्र जाटोलिया, दिनेश रेगर, नारायण जोरम, प्रहलाद बेरवा, शैतान रेगर, राहुल मेघवंशी, बबलू रेगर ,महेंद्र मेघवंशी ,गोपाल रेगर, कमलेश बैरवा, लालाराम रेगर, सांवरलाल मेघवंशी ,दुदाराम सालवी, ताराचंद जेलिया, अर्जुन मारू, नगजीराम, रतनलाल रेगर, राहुल मेघवंशी, शंभू दयाल तंवर, महावीर खोईवाल सहित कई संगठनों एवं समाज के लोग उपस्थित थे।
सरकार ने दिए प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश_
भारत बंद को देखते हुए भीलवाड़ा जिले के सभी थाना क्षेत्र में एससी एसटी संगठनों के कार्यकर्ताओं से वार्ता की गई और अधिकारियों ने सरकार का पक्ष उनके सामने रखा और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की।
अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के विरोध में 21 अगस्त को प्रस्तावित भारत बंद को लेकर भजनलाल सरकार ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। बंद के दौरान गड़बड़ी की आशंका को भांपते हुए गृह विभाग ने जयपुर, जोधपुर पुलिस कमिश्नर के अलावा तमाम जिलों के कलक्टर और पुलिस अधीक्षकों को सर्कुलर जारी कर कानून व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कलक्टर और एसपी को फील्ड में उतरकर अवांछित गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया है।
गृह विभाग ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहते हुए पूरी तैयारी रखने को कहा है।
सभी जिलों में प्रशासन को पैनी नजर रखने के साथ ही पुलिस को भी कड़े बंदोबस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। गुप्तचर व्यवस्था को भी चौकस रखने को कहा गया है। पुलिस अधीक्षकों को कहा गया है कि अफवाह फैलाने और अशांति पैदा करने वाले असामाजिक तत्वो पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
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