प्रतिनिधी सुधीर गोखले
सांगली,मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका क्षेत्रात नागरी सुविधा आणि अत्यावश्यक सेवांमध्ये कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा सज्जड दम देत आज आयुक्त संजीता महापात्र यांनी आज प्रशासकीय वर्तुळाला हादरवून टाकणारी सर्वात मोठी कारवाई केली तब्बल ३७ कर्मचाऱ्यांचे थेट निलंबन करत विभागीय चौकशी लावली आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता आणि वैद्य रजा मंजूर नसताना सलग ९० दिवसांपेक्षा जास्त काळ अनधिकृतपणे गैरहजर राहणाऱ्या विविध विभागांतील एकूण ३७ कर्मचाऱ्यांना महापालिका सेवेतून तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या सर्व कर्मचाऱ्यांवर केवळ निलंबनाची कारवाई न करता,’महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९’ च्या नियम ८ नुसार ‘मोठी शिक्षा’ प्रस्तावित करण्यासाठी विभागीय चौकशी देखील सुरू करण्यात आली आहे. महानगरपालिकेच्या सर्व चारही क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत (क्षेत्रीय कार्यालय क्र. १ ते ४) वॉर्ड मुकादम, स्वच्छता निरीक्षक आणि साहाय्यक आयुक्तांमार्फत हजेरी मस्टरची कसून तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये दीर्घकाळापासून गायब असलेले खालील कर्मचारी दोषी आढळले: क्षेत्रीय कार्यालय क्र. १: एकूण ७ कर्मचारी (सफाई कामगार व इतर) क्षेत्रीय कार्यालय क्र. २: एकूण १२ कर्मचारी (सफाई कामगार) क्षेत्रीय कार्यालय क्र. ३: एकूण ६ कर्मचारी (सफाई कामगार) क्षेत्रीय कार्यालय क्र. ४: एकूण २ कर्मचारी (सफाई कामगार) यामध्ये आरोग्य विभागांतर्गत सर्वाधिक २८ सफाई कामगारांवर ही कारवाईची कुऱ्हाड कोसळली आहे. पाणी पुरवठा विभागात सलग गैरहजर असणारे ०५ बहुउद्देशीय कामगार तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहेत. तर अग्निशमन विभागात कर्तव्यात कसूर असणाऱ्या एका शिपायाला या कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. त्याचप्रमाणे जलनिस्सारण विभाग बांधकाम विभाग आणि सुरक्षा विभागातील प्रत्येकी एक शिपाई तसेच चौकीदार निलंबित झाला आहे. आरोग्य, स्वच्छता, अग्निशमन आणि पाणी पुरवठा या सेवा थेट जनतेच्या रोजच्या जगण्याशी आणि सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित म्हणजेच ‘अत्यावश्यक सेवेमध्ये’ मोडतात. हे कर्मचारी दीर्घकाळ विनापरवाना गायब राहिल्यामुळे प्रभागांतील कामांवर प्रचंड ताण येत होता, नागरी वस्त्यांमध्ये कचरा आणि पाण्याच्या तक्रारी वाढत होत्या. हा कार्यालयीन शिस्तीचा भंग आणि गंभीर गैरवर्तन’असल्याचे सिद्ध झाल्याने आयुक्तांनी हे आक्रमक पाऊल उचलले आहे. या सर्व निलंबित कर्मचाऱ्यांना अगदी कडक अटी घालण्यात आल्या असून १. निलंबित सर्व ३७ कर्मचाऱ्यांचे मुख्यालय संबंधित मूळ विभागच राहील, वरिष्ठांच्या लेखी परवानगीशिवाय कोणालाही शहर सोडता येणार नाही. २. निलंबन काळात कोणत्याही कर्मचाऱ्याला इतर ठिकाणी खाजगी नोकरी किंवा व्यवसाय करता येणार नाही. दरमहा ३० तारखेच्या आत तसे ‘स्वयं-प्रमाणपत्र’ सादर केल्याशिवाय पुढील महिन्याचा उदरनिर्वाह भत्ता अदा केला जाणार नाही. ३. महापालिकेचे कोणतेही शासकीय दप्तर, मस्टर किंवा साहित्य ताबडतोब संबंधित कार्यालयाकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यावेळी आयुक्त संजीता महापात्र म्हणाल्या “महापालिकेची तिन्ही क्षेत्रीय कार्यालये हि जनतेच्या सेवेसाठी आहेत, वैयक्तिक मनमानीसाठी नाही. जे कर्मचारी प्रामाणिकपणे काम करत आहेत, त्यांचा योग्य सन्मान केला जाईल. परंतु, कर्तव्यात कसूर करून प्रशासनाला आणि जनतेला वेठीस धरणाऱ्या एकाही कामचुकार कर्मचाऱ्याची गय केली जाणार नाही. ही मोहीम अशीच सुरू राहील,” असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
Leave a Reply