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गाजीपुर : अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन ने तेरह सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौपा।

Rajat Bisht 0
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• अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन ने तेरह सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौपा

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गाजीपुर : अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन की ओर से मंगलवार को मदन सिंह यादव की अध्यक्षता में प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी आर्यका अखौरी से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए तेरह सूत्री मांगों का ज्ञापन सौपा। इस दौरान मदन सिंह यादव जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए निम्न प्रकार की मांगो के तहत ग्राम पंचायतों में बने पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, आरआरसी सेंटर जच्चा-बच्चा केंद्र जिस आराजी नंबर में बने हैं, उसको उसके नाम से सरकारी अभिलेख में दर्ज किया जाय। जनपद में छोटी ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त धनराशि दिया जाए जिनकी आबादी 1500 तक है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अभिभावक संघ के व्यक्ति के साथ जो प्रधानाध्यापक का रख रखाव का खाता संचालित है, उस खाते का संचालन प्रधान व प्रधानाध्यापक के द्वारा कराया जाए। छोटी ग्राम पंचायत में जो पंचायत भवन मनरेगा योजना के अंतर्गत बने हैं, उसमें हैंडपंप पैलम्बरिंग के कार्य का भुगतान मनरेगा से नहीं हो पा रहा है, उसका भी भुगतान पक्का मटेरियल /सामग्री में कराया जाए। मनरेगा योजना के अंतर्गत पक्के कार्य का पैसा प्रयाप्त मात्रा में नहीं आ रहा है, जब पैसा आ रहा है, तो उसमें शासन द्वारा शर्तें लागू कर दी जा रही है, उसको पत्र भेज कर खत्म कराया जाए तथा जो भी पुराना या नया भुगतान बकाया है, उसे भुगतान किया जाए। छोटी ग्राम पंचायतों में 16 दिसंबर 2021 को पंचायत राज अनुभव के द्वारा जारी पत्र संख्या 23 50 /33 -3-2021-2257/ 2021 जारी किया गया शासनादेश लागू किया जाए, जिसमें उल्लेख किया गया है, कि छोटी ग्राम पंचायतों में मानदेय की धनराशि अलग से दी जाएगी। मनरेगा योजना की आईडी पासवर्ड ग्राम पंचायतों को दिया जाए तथा पांचवा वित्त व 15 वां वित के अनुसार मनरेगा में भी 5 लाख तक का कार्य स्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जाए। पंचायत कल्याण कोष से मृतक ग्राम पंचायत सदस्य /प्रधान /क्षेत्र पंचायत सदस्य के मरने के बाद शासनादेश के अनुसार दी जाने वाली धनराशि उसके आश्रितों को यथा शीघ्र दिलायी जाए जनपद गाजीपुर में मृतकों की संख्या दर्जनों से ऊपर है, जिनको सहायता नहीं मिली है। अब तक केवल तीन मृतक प्रधानों के आश्रितों को सहायता मिली है और बाकी बचे लोगों को जल्द से जल्द सहायता दिलाई जाए।लोकसभा चुनाव से पहले विकसित भारत संकल्प योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों से कार्यक्रम कराया गया जिसमें सरकार के कार्यों का प्रचार प्रसार किया गया उस कार्यक्रम में जिले के अधिकारीगण जन प्रतिनिधि‌ गण तथा वर्तमान सरकार के कार्यकर्ता व नेता प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए लेकिन आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ उसका भुगतान यथा शीघ्र कराया जाए। जनपद में सफाई कर्मियों का स्थानांतरण 30 जून को हो चुका है लेकिन आज तक भदौरा जमानिया तथा अन्य दूर दराज के ब्लॉक में सफाई कर्मियों द्वारा कार्य भार ग्रहण नहीं किया गया तथा कई सफाई कर्मी अपने जुगाड़ से अपना स्थानांतरण रूकवा लिये इसलिए और दूसरे सफाई कर्मी भी आज तक अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किये उनको तत्काल भेजा जाए।ग्राम पंचायतों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है उसको खाली करने तथा पैमाइश करने में राजस्व कर्मी लेखपाल कानगो व अन्य अधिकारीगण अपना सहयोग प्रदान नहीं कर रहे हैं। जिससे ग्राम पंचायतों में विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा है तथा विवाद पैदा हो रहा है, इसकी वजह से कई ग्राम प्रधानों पर जानलेवा हमला भी हुआ है। गांव के दबंग सरकारी जमीन को कब्जा किए हैं और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। सार्वजनिक कार्य वाली जमीनों को तत्काल खाली कराया जाए। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत बड़ी ग्राम पंचायतों को 705 रुपया प्रति व्यक्ति के दर से भुगतान किया गया था, लेकिन छोटी ग्राम पंचायतों में इसको घटकर के 340 रुपया कर दिया गया है यह बहुत ही अन्याय पूर्ण कार्य है, समान दर से छोटी ग्राम पंचायतों को भी धनराशि उपलब्ध कराई जाए नहीं तो स्वच्छ भारत मिशन का कार्य बाधित होगा। ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा जेम पोर्टल लागू करने की मंशा व्यक्त की गई है जेम पोर्टल लागू होने से ग्राम पंचायत में कार्य करने में कठिनाई होगी। इसलिए जेम पोर्टल लागू न किया जाए जेम पोर्टल का प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश पुरजोर विरोध करता है। इस मौके पर रामदरश यादव, राधेश्याम सिंह यादव ब्लाक अध्यक्ष मरदह, अनील यादव, वकील राम, कमलेश यादव, रमायन यादव, अरूण कुमार यादव, मुकेश कन्नौजिया, शिवकुमार जायसवाल, रामप्रवेश यादव, मुन्ना चौहान, सुदर्शन यादव, नितेश गोड़, सहित सैकड़ों प्रधान मौजूद रहे। पत्रक की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज मंत्री, सचिव पंचायती राज उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को भी प्रेषित किया गया।

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