मेरठ के अधिवक्ता पर हमले के आरोपीयो को जल्द गिरफ्तार करे पुलिस–राकेश शरण मिश्र
*सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र*
(घायल अधिवक्ता के समुचित इलाज व एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू हेतु की माँग)
सोनभद्र /सत्यनारायण मौर्य/संतेश्वर सिंह
Mo 9580757830
सोंनभद्र। मेरठ के वरिष्ठ अधिवक्ता साथी संजीव कुमार पर सरेराह हौंसला बुलंद हमलवारों द्वारा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिए जाने की सूचना पर संयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर हमला करने वाले बदमाशो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि सुनियोजित तरीके से किये गए जान लेवा हमले में अधिवक्ता साथी संजीव कुमार गंभीर रूप से घायल है और इस जान लेवा हमले में की सूचना पर मेरठ जनपद सहित प्रदेश के अधिवक्ताओ में अत्यधिक गुस्सा और आक्रोश ब्याप्त है। घटना की जानकारी होते ही सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शरण मिश्र ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखकर इस जानलेवा हमले में संलिप्त हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने व उनके विरुद्ध कठोर कारवाई करने की माँग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में आए दिन अधिवक्ताओ पर हो रहे प्राणघातक हमले से अधिवक्ताओ में भय ब्याप्त हो गया है और आए दिन होने वाले हमले इस बात का प्रमाण है कि अपराधियों के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई खौफ नही रह गया है।महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शरण मिश्र ने माननीय मुख्यमंत्री जी से माँग किया है कि इस घटना की जाँच करवाकर घटना में संलिप्त अपराधियो को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कारवाई करें अन्यथा प्रदेश के अधिवक्ताओ को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। साथ ही गंभीर रुप से घायल अधिवक्ता साथी का उचित इलाज करवाते हुए हेतु हर संभव सहयोग भी जल्द से जल्द देने की मांग की है। इसके अलावा श्री मिश्र ने एक बार फिर मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की पुरजोर माँग करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने से आए दिन प्रदेश के अधिवक्ताओ पर हो रहे जानलेवा हमलों में बहुत कमी आएगी और प्रदेश के अधिवक्ताओ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
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