कलेक्टर श्री यादव ने समय-सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन, गेहूँ उपार्जन, ई-ऑफिस, स्थानांतरण प्रस्ताव व जल गंगा संवर्धन अभियान की, की समीक्षा

कलेक्टर श्री यादव ने समय-सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन, गेहूँ उपार्जन, ई-ऑफिस, स्थानांतरण प्रस्ताव व जल गंगा संवर्धन अभियान की, की समीक्षा

हरिशंकर पाराशर सत्यार्थ न्यूज़ संवाददाता

कटनी – कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने सोमवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों, गेहूँ उपार्जन, ई-ऑफिस प्रणाली और जल गंगा संवर्धन अभियान सहित नरवाई और पेयजल परिवहन तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए राज्य शासन द्वारा हाल ही में जारी स्थानांतरण नीति के निर्देशों के अनुरूप जिला संवर्ग के कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत करने की हिदायत दी।

बैठक में जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत और अपर कलेक्टर साधना परस्ते मौजूद रहे।

जल गंगा संवर्धन अभियान

कलेक्टर श्री यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विभागीय गतिविधियों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को शासन की प्राथमिकता वाले इस कार्य के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री वी ए सिद्दीकी द्वारा जिले की नहरों को भू-अभिलेख में शासकीय खसरे में अंकित नहीं कराने, बांधों तथा नहरों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए कारगर और प्रभावी पहल नहीं करने और मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं में मरम्मत एवं रखरखाव कार्य में कोई रूचि नहीं लेने पर कलेक्टर श्री यादव ने गहन नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यपालन यंत्री जल संसाधन के विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए है।

42 विभागों में ई-ऑफिस शुरू

कलेक्टर श्री यादव ने जिले के कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन विभागों का ई-ऑफिस में रजिस्ट्रेशन हो गया है वे सभी विभाग नस्तियों का परिचालन ई-ऑफिस प्रणाली के तहत करें।

बैठक में जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में अब तक 42 विभागों ने 576 फाइलें ई-ऑफिस प्रणाली से परिचालित किया है। कलेक्टर ने ई-ऑफिस प्रणाली के संबंध में कार्य नहीं शुरू करने वाले 4 विभागों आरटीओ, जल संसाधन, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा जिला खनिज अधिकारी द्वारा रूचि नहीं लेने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल ई-मेल आदि जेनरेट करवाकर प्रक्रिया शुरू करने की हिदायत दी। जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, अंत्यावसायी, वेयरहाउस कॉरपोरेशन व जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र तथा जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ई-मेल अतिशीघ्र बनवाने के निर्देश कलेक्टर ने दिए।

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा

कलेक्टर श्री यादव ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान सी और डी श्रेणी में शामिल विभागों को अपनी प्रगति में वांछित सुधार लाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग, स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति कल्याण और वन तथा जनजातीय कार्य आदि विभागों की शिकायतों के निराकरण में रूचि न लेने की वजह से राज्य शासन द्वारा जारी की जाने वाली रैंकिंग में जिले की स्थिति प्रभावित होती है, इसलिए सभी विभाग शिकायतों का समाधानकारक निराकरण सुनिश्चित करने की दिशा में प्रभावी पहल करें। उन्होंने कुछ विभागों द्वारा शिकायतों को अनावश्यक रूप से कार्यक्षेत्र से बाहर करने की प्रवृत्ति पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस स्थिति में सुधार लाएं अन्था संबंधित विभाग की जवाबदेही तय कर कार्यवाही की जायेगी।

गेहूँ उपार्जन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने परिवहन कार्य में तेजी लाने और किसानों का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हाल ही में राज्य शासन द्वारा नई स्थानांतरण नीति के पालन में जिला संवर्ग के कर्मियों का ऑनलाइन प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास नयन सिंह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर के आठ्या, सिविल सर्जन डॉ. यशवंत वर्मा, जिला पंजीयक पंकज कोरी, जिला श्रम अधिकारी केवी मिश्रा, उपसंचालक खनिज रत्नेश दीक्षित, निगमायुक्त नीलेश दुबे, उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें डॉ. आरके सोनी, कार्यपालन यंत्री पीएचई कालू सिंह डामोर, सभी एसडीएम और तहसीलदार मौजूद रहे।