हरियाणा-महेन्द्रगढ़ हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ रविंद्र बलियाला ने अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों की सुनवाई की

ब्यूरो चीफ मंजीत डाबला महेन्द्रगढ़ हरियाणा

राज्य हरियाणा जिला महेन्द्रगढ़

दिनाँक 10/01/2025

हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ रविंद्र बलियाला ने अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों की सुनवाई की

हरियाणा महेन्द्रगढ़ हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ रविंद्र बलियाला ने कहा कि आयोग अनुसूचित जाति के लोगों की सुरक्षा व कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। राज्य सरकार भी ऐसे मामलों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है तथा हर मामले को संजीदगी के साथ लेती है। डॉ बलियाला आज पंचायत भवन में अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों की सुनवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर आयोग ने 56 शिकायतें सुनी।

हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि आयोग का मकसद किसी को दंडित करना नहीं है बल्कि पीड़ित व्यक्ति को सही मायने में न्याय दिलाना है। आयोग सभी को न्याय दिलाने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में पक्ष और विपक्ष दोनों को बुलाया गया था। कुछ मामलों में दोनों ही पक्ष नहीं पहुंचे हैं। ऐसे मामलों में कमीशन खुद उनसे संपर्क करके जानकारी हासिल करेगा। जब तक कमीशन सभी पीड़ितों से बात नहीं कर लेगा तब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे।

उन्होंने बताया कि अगर अनुसूचित जाति के किसी भी नागरिक के साथ कोई ज्यादती होती है तो वह पंचकूला में आयोग के कार्यालय में संपर्क कर सकता है। हर मामले को पूरी प्रतिबद्धता के साथ सुना जाता है।

उन्होंने कहा कि आयोग का मकसद है कि समाज में किसी भी प्रकार का वैमनस्य पैदा ना हो। कुछ छोटे-मोटे मामले ऐसे भी आए हैं जिनमें सिविल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि दोनों पक्षों को बुलाकर आपसी भाईचारे के साथ समझौता करवाने की कोशिश करें।

डॉ बलियाला ने कहा कि ज्यादातर मामलों में पुलिस प्रशासन की ओर से उचित समय पर आरोपियों का चालान पेश करके कोर्ट में पेश कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 तथा 1995 के सेक्शन तीन नियम 12 (4) के तहत मापदंड अनुसार इस वर्ग के लिए राहत राशि भी प्रदान की जाती है। अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति के नागरिकों पर अत्याचार या उनकी चल अचल संपत्ति के नुकसान की भरपाई की जाती है। इसके लिए उन्हें एफआईआर दर्ज करवाने के बाद ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

उपायुक्त डॉ विवेक भारती ने आयोग का यहां पहुंचने पर स्वागत किया।

इस मौके पर आयोग के वॉइस चेयरमैन बिजेंद्र बड गुर्जर, अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य रतनलाल बामनिया, रवि तरनवाल, मीना नरवाल डीएसपी नारनौल सुरेश कुमार, डीएसपी कनीना संदीप कुमार, जिला कल्याण अधिकारी अनिल कुमार तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।