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कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैश बोर्ड और 50 लाख के ऊपर की परियोजनाओं के संबंध में बैठक संपन्न हुई।

जौनपुर से जिला ब्यूरो अमन विश्वकर्मा की रिर्पोट

कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैश बोर्ड और 50 लाख के ऊपर की परियोजनाओं के संबंध में बैठक संपन्न हुई।


बैठक में सीएम डैश बोर्ड पर विभागों की योजनाओं की समीक्षा के दौरान पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़को के अनुरक्षण में प्रगति नहीं पाये जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा टैबलेट वितरण न होने पर जनपद की रैंकिंग डी श्रेणी में होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी और जल्द से जल्द वितरण कराने के लिए निर्देश दिए गए। उपायुक्त उद्योग को विश्वकर्मा श्रम योजना के तहत प्रशिक्षण के उपरान्त टूल कीट वितरण किये जाने के निर्देश दिये।

एक्सईएन सिचाई को नहरों में गुणवत्ता परक सफाई कराए जाने के निर्देश दिए गए। डी श्रेणी वाले विभागों को निर्देश दिया कि संबंधित विभाग कार्यशैली में सुधार लाए। सख्त निर्देश दिया कि विगत 3 माह से खराब रैकिंग वाले विभागों के कार्याध्यक्षों के खिलाफ कार्यवाही की जाये और उनका वेतन रोका जाए।

जनपद के 50 लाख से अधिक परियोजना की समीक्षा के दौरान पाया कि बस अड्डा बदलापुर का कार्य जून 2024 में पूर्ण कर लिया जाना था लेकिन अभी तक पूर्ण न होने पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए पर संबंधित से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल के द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए पाया गया कि डायट परिसर में बन रहे ऑडिटोरियम, शाहीपुल पर बन रहे हनुमान, राम जानकी मंदिर के कार्य में प्रगति नहीं पाई गई और बगल में बन रहे घाट पर शौचालय न बनाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और तत्काल शौचालय निर्माण का कार्य शुरू कराये जाने के निर्देश संस्था को दिए गए। चौरा माता मंदिर पर किए गए कार्य को सत्यापन करने के भी निर्देश दिए गये।

खेलो इंडिया के तहत बन रहे मल्टीपरपज हाल और स्विमिंग पूल कार्य में तेजी लाए जाने के भी निर्देश दिए गए। जनपद में सेतु निर्माण निगम के द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए परियोजना प्रबंधक सेतु निर्माण निगम लिमिटेड को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए, इसके साथ ही उन्हें जमीन अधिग्रहण के संबंधी सभी आवश्यक कार्य 01 सप्ताह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। कार्यदाई संस्था के सीएनडीएस द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए पाया गया कि पिछले महीने में कोई भी प्रगति नहीं की गई है जिस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।

आईजीआरएस की समीक्षा के दौरान कहा गया कि शिकायत निस्तारण के उपरान्त जियो टैग फोटो लगाकर अपडेट किया जाए। शिकायतकर्ता से फीडबैक भी अवश्य लिया जाए। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उनके कार्यालयों में विद्युत सम्बन्धी व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए। जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि बाल संरक्षण केन्द्रों पर जाकर विद्युत सम्बन्धी व्यवस्थाओं की जांच करें तथा उन्हें सही कराये।

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