• केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पुणे में बायोपॉलिमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया।
पुणे : भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाने तथा हरित एवं स्वच्छ ग्रह सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पुणे में बायोपॉलिमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया।
भारत को अर्थव्यवस्था में वैश्विक नेता बनाने और हरित एवं स्वच्छ ग्रह सुनिश्चित करने में अग्रणी देश बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली से पुणे के जेजुरी में बायोपॉलिमर के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया। इस सुविधा का निर्माण प्राज इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया है।दर्शकों को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, “भारत में बायोपॉलिमर के लिए यह अपनी तरह की पहली प्रदर्शन सुविधा पॉलीलैक्टिक एसिड (पीएलए) बायोप्लास्टिक के उत्पादन के लिए स्वदेशी रूप से एकीकृत तकनीक विकसित करने में एक अग्रणी प्रयास है। यह टिकाऊ समाधानों के लिए भारत की प्रतिबद्धता के लिए एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। यह जीवाश्म-आधारित प्लास्टिक से पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में बदलाव के लिए भारत के संकल्प को दर्शाता है, जो वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संकट को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है।”
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “भारत वैश्विक स्तर पर एक बेहद आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरा है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के देश को “आत्मनिर्भर” के रूप में स्थापित करने के दूरदर्शी प्रयास से प्रेरित है। हमारी जैव अर्थव्यवस्था 2023 में 150 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है, और 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।”
केंद्रीय बजट (2023-2024) में हरित वृद्धि पर जोर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भारत को ‘नेट जीरो’ कार्बन अर्थव्यवस्था बनाने का विजन और अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया ‘पर्यावरण के लिए जीवनशैली’, जैव सुरक्षा, नैतिकता और समावेशी विकास पर आधारभूत ध्यान के साथ ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक-इन इंडिया’ के दोहरे लक्ष्यों को भी सक्षम करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र ने डीबीटी की बायोई3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति को मंजूरी दे दी है। बायोई3 नीति जलवायु परिवर्तन, घटते गैर-नवीकरणीय संसाधनों और असंवहनीय अपशिष्ट उत्पादन की पृष्ठभूमि में सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आगे कहा, “भारत अब बायोटेक में दुनिया में 12वें और एशिया-प्रशांत में तीसरे स्थान पर है। हम सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता और तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम हैं , ” उन्होंने कहा कि देश में बायोटेक इकोसिस्टम 95 बायो इनक्यूबेटर की स्थापना और बायोटेक स्टार्टअप की बढ़ती संख्या के साथ तेजी से उभर रहा है। बायोटेक स्टार्टअप ने उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, जो 2014 में लगभग 50 से बढ़कर 2023 में 8,500 से अधिक हो गया है। बायोटेक स्टार्टअप का उदय हमारी भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रयास भारत को वैश्विक बायोप्लास्टिक आंदोलन में सबसे आगे रखते हैं, जो विश्व को दिखाते हैं कि कैसे जैव प्रौद्योगिकी एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान दे सकती है।
उद्योग, शिक्षा और सरकार के बीच साझेदारी के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह अभिनव विचारों को वास्तविक दुनिया के समाधानों में बदलने और अनुसंधान और विकास के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुविधा भारत की जैव अर्थव्यवस्था के लिए एक नए अध्याय का प्रतीक है। यह तकनीकी नवाचार में अग्रणी होने की हमारी क्षमता को प्रदर्शित करता है और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए एक स्थायी मार्ग प्रदान करता है। उन्होंने कहा, “अगले 25 वर्षों में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रगति के लिए “अमृत काल” के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी व्यवसायों के बीच व्यापक तालमेल का समय आ गया है, जो इस क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में भारत की क्षमता को रेखांकित करता है।