युनिफाईड पेंशन स्कीम एवं नेशनल पेंशन स्कीम के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाल कर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

सत्यार्थ न्यूज़ भीलवाड़ा

अब्दुल सलाम रंगरेज

युनिफाईड पेंशन स्कीम एवं नेशनल पेंशन स्कीम के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाल कर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

शाहपुरा कलेक्टर को सौंपा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन-
भीलवाड़ा -शाहपुरा
पुरानी पेंशन वाली राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार “बंधु” के राष्ट्र व्यापी आह्वान पर राजस्थान के समस्त जिला मुख्यालयों पर दिनांक 26 सितंबर 2024 (गुरुवार) को नेशनल पेंशन स्कीम एवं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ख़िलाफ़ आक्रोश मार्च (रैली) निकल कर माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान को सम्बोधित जिला कलेक्टर के माध्यम से राजस्थान में पुरानी पेंशन को यथावत रखने तथा केंद्रीय कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञातव्य हो कि नेशनल पेंशन स्कीम के स्थान पर युनिफाईड पेंशन स्कीम को केन्द्र सरकार के केबिनेट ने 24 अगस्त 2024 को मंजूरी दी है तथा 1 अप्रैल 2025 से केन्द्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू किया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार तथा कर्मचारी द्वारा फंड पोषित शेयर बाजार आधारित जोखिमपुर्ण पेंशन योजना है जिसमें कर्मचारियों के द्वारा दिया गया अंशदान वापस नहीं लौटाया जाता।वेतन आयोग की अनुशंसा लागू नहीं होती। बचत के लिए जीपीएफ की सुविधा नहीं है। अंशदान की वापसी प्रत्येक 6 माह में केवल तीन दिन के वेतन के बराबर होगी। ग्रेच्युटी के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। न्यूनतम सेवा अवधि 20 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई है तथा 60 साल से पहले पेंशन का प्रावधान नहीं है। चाहे 60 साल से पहले वीआरएस ले लिया हो। इस प्रकार यह पुरानी पेंशन व्यवस्था के मुकाबले कर्मचारियों के लिए बहुत ही नुकसान देह पेंशन योजना है।राजस्थान में नई पेंशन स्कीम की भयावहता को देखते हुए तात्कालिक मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत ने फरवरी 2022 में एनपीएस की जगह पूर्व पेंशन योजना (पेंशन नियम 1996) को लागू करके सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान को बरकरार रखने के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की थी लेकिन वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा प्रस्तावित यूनिफाइड पेंशन स्कीम को देखकर राजस्थान के कर्मचारी आशंकित हैं। कि कहीं राजस्थान सरकार पुरानी पेंशन को हटाकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू न कर दें।
इसी के तहत मुख्यमंत्री महोदय को पेंशन बचाओ आक्रोश मार्च निकालकर पुरानी पेंशन को यथावत रखने के लिए ज्ञापन के मार्फत आगाह किया है कि यदि सरकार ऐसा करती है तो कर्मचारी उद्वेलित हैं। राष्ट्रीय चरणबद्ध आन्दोलन की घोषणा की गई है, यदि सरकार समय रहते नहीं मानीं तो 2025 में उग्र आन्दोलन होगा जिसमें केन्द्र व राज्य के रेल्वे, विधुत, स्वास्थ्य, नगर निगम, शिक्षा के साथ ही समस्त विभागों का बड़ा आन्दोलन होगा।

आज शाहपुरा जिले में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के समस्त शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी अपनी बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बचाए रखकर तथा केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू करवाकर सामाजिक, आर्थिक,व्यवस्था को मजबूती देने हेतु प्रदर्शन कर आक्रोश मार्च निकाला। शाहपुरा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया तथा कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर निवेदन किया कि देश में हर कर्मचारी की पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो ताकि देश के लगभग एक करोड़ कर्मचारियों को बुढ़ापे का सहारा सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन मिल सके। ज्ञापन देने वालों में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन (एन एम ओ पी एस )के प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी सलीम डायर, संयुक्त कर्मचारी महासंघ के देवीलाल बैरवा, नवीन वर्मा, अब्दुल मजीद बागबान, मोहम्मद शफीक पठान, कृषि विभाग से संयुक्त कर्मचारी महासंघ के जिला संयोजक कैलाश कहार, प्रवीण जवालिया, सुरेश कहार, देवकिशन कहार, कमलेश काला,प्रबोधक संघ के धर्मेंद्र सौदा, चिकित्सा विभाग से एएनएम(LHR) जिलाध्यक्ष सुशीला सेन, शहनाज अंसारी, हेमलता बैरवा, संतोष गर्ग, जिला कलेक्टर कार्यालय से वरिष्ठ सहायक राहुल उपस्थित थे।