राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नगरपरिषद ने अवैध इकाईयों के विरूद्ध की कार्यवाही
कार्यवाही के नाम पर गत दिनों मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे गरीब परिवारों को बनाया निशाना ।
सत्यार्थ न्यूज राजस्थान से जोधपुर संभाग प्रभारी मंत्री (अशरफ़ मारोठी)
बालोतरा, 02 मई। राजस्थान उच्च न्यायालय और एनजीटी के निर्देशानुसार आज गुरुवार को नगरपरिषद, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, राजस्व एवं विधुत विभाग ने जेरला रोड़ स्थित अवैध टेक्सटाइल इकाइयों के विरुद्ध की प्रभावी कार्यवाही। जबकि गत दिनों कार्यवाही के नाम पर हाथों से मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे मजदूर लोगों को ही कार्यवाही के नाम पर परेशान किया जा रहा था आखिर कल कार्यवाही के दौरान मजदूर परिवारों की महिलाओं मजदूरों का बढ़ता विरोध को देख नगरपरिषद टीम को उल्टे पांव बैरंग लौटना पड़ा,आज नगरपरिषद सहित गठित संयुक्त टीम ने अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ की कार्यवाही, मशीनों को भी किया सीज, विधुत संबंध किया विच्छेद, कई इकाईयों को थमाया नोटिस, इकाईयों को खाली करने की दी चेतावनी, आज नगरपरिषद टीम ने हाथों से मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों को भी कार्यवाही के दौरान नहीं किया परेशान, आज़ की कार्यवाही के दौरान नगरपरिषद आयुक्त सहित अधिकारियों को भी भली-भांति समझ में आ गया होगा कि हाथों से मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूर तो अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। जबकि। दूसरी ओर बड़ी बड़ी मशीनों से संचालित हो रहे अवैध औद्योगिक इकाइयों द्वारा खुलेआम प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं एनजीटी के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है।
नगर परिषद आयुक्त मघराज डूडी ने बताया कि जेरला रोड पर स्थित अवैध टेक्सटाइल इकाईयों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय एवं एनजीटी के निर्देशानुसार गुरुवार को भी कार्यवाही की गई।
आयुक्त डूडी ने बताया कि नगर परिषद, राजस्व, प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं विद्युत विभाग के द्वारा टीम बनाकर संयुक्त कार्यवाही की गई। इस दौरान अवैध टेक्सटाइल ईकाईयों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करते हुए 18 इकाइयों पर की कार्यवाही, 02 इकाइयों का विद्युत कनेक्शन को किया विच्छेद, 09 इकाइयों को नोटिस जारी कर 07 कड़़प पेंडिग इकाईयां जिनसे किसी भी तरह का प्रदूषण नही फैलता फिर भी उन को भी जारी किया नोटिस
इस दौरान 02 संचालकों द्वारा तुरंत प्रभाव से अपनी मशीनरी को हटाना भी शुरू कर दिया गया वहीं 02 इकाइयां बंद पाई गई।
आयुक्त डूडी ने बताया कि नगर परिषद, राजस्व, प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं विद्युत विभाग के द्वारा जारी किए जारी नोटिस के कारण अवैध इकाइयों के संचालकों द्वारा मशीनरी एवं उपकरणों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है।
नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि पूर्व में भी अभियान चलाकर अवैध टेक्सटाइल इकाईयों के विरुद्ध कार्यवाही की गई जबकि पूर्व में कार्यवाही के नाम पर ज्यादातर मात्र खानापूर्ति की जा रही थी, महिलाओं बच्चों के साथ सपरिवार हाथों से मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन का जुगाड करने वाले छोटे छोटे गरीब परिवारों के मुंह का निवाला छीनने का प्रयास किया जा रहा था, न्यायालय के आदेशों के नाम कार्यवाही के दौरान बड़ी बड़ी इकाईयों को नजर अंदाज कर हाथों से मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे गरीबों को बेरोजगार करने का प्रयास करना ज्यादा नजर आ रहा था, आज गुरुवार को नगरपरिषद की संयुक्त गठित टीम ने जेरला रोड़ पर 15 अवैध इकाइयों को किया सीज, शेष अवैध इकाइयों को भी हटाने की कार्यवाही जारी रही, अवैध टेक्सटाइल संचालकों को निर्देशित कर संयुक्त कार्यवाही के दौरान अवैध रूप से संचालित टेक्सटाइल इकाइयों को तुरंत बंद करने की दी चेतावनी, अवैध इकाईयों को संचालित करते पाया गया तो उनके विरुद्ध नगरपरिषद प्रशासन करेगा सख्त कार्यवाही, अवैध टेक्सटाइल इकाइयों के विरुद्ध मंगलवार को कार्यवाही के दौरान 09 इकाइयों का विद्युत संबंध किया विच्छेद, 11 इकाइयों को नोटिस जारी कर दी खाली करने की चेतावनी। राजस्थान उच्च न्यायालय एवं एनजीटी के निर्देशानुसार बालोतरा नगरपरिषद प्रशासन द्वारा आज प्रदूषण फैला रही बड़ी इकाईयों के खिलाफ की कार्यवाही जबकि गत दिनों कार्यवाही के नाम पर हाथों से मेहनत मजदूरी कर रहे गरीब परिवार के मुंह का निवाला छीनने का किया प्रयास का विरोध बढ़ते देख आज़ नगरपरिषद प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं विधुत विभाग ने अवैध इकाईयों के खिलाफ की संयुक्त कार्यवाही जबकि गत दिनों हाथों से मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब मजदूर लोगों को उनके कार्यस्थल से जबरन बाहर निकाल कर ताला लगा कर सीज करने की कार्यवाही का महिलाओं मजदूरों द्वारा जोरदार विरोध किया गया बढ़ते विरोध के बाद आखिरकार नगरपरिषद टीम को उल्टे पांव वापस लौटने को मजबूर होना पड़ा, हाथ मजदूरों के बढ़ते विरोध के बाद आज नगरपरिषद टीम ने अवैध रूप से संचालित इकाईयों के खिलाफ की कार्यवाही, बिठुजा,खारोडिया बेरा, सहित लूनी नदी के किनारे तटों पर बसी आवासीय बस्तियों के पास संचालित कई अवैध इकाईयों के खिलाफ भी नगरपरिषद प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, विधुत विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाहीं सुनिश्चित करें तो कुछ हद तक बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता परन्तु इन अवैध इकाइयों के खिलाफ नगरपरिषद द्वारा कार्यवाही करने का साहस भी नहीं किया जा रहा है। दूसरी और नगरपरिषद द्वारा गरीब मजदूर जो अपने हाथों से मेहनत मजदूरी कर जैसे तैसे परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें रोजगार से महरूम किया जा रहा है।
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