सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या ४४४ कनिष्ठ लिपिक पदांसाठी सुरु झालेली भरती प्रक्रिया सुरु ठेवण्याचे आदेश आज उच्च न्यायालयाने दिले. काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाच्या सहकार खात्याने या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचे आदेश जारी केले होते. सहकार विभागाने बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरु असल्याने या भरती प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती मात्र या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंच मध्ये याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीमध्ये उच्च न्यायालयाने या स्थगिती आदेशाला स्थगिती दिली असून भरती प्रक्रिया सुरु ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला चांगलीच चपराक बसल्याचे दिसून येत आहे विशेषतः आमदार पडळकर आणि आमदार जयंत पाटील यांच्यातील शीतयुद्ध पुन्हा रंगणार असल्याचे दिसून येतंय. या भरती प्रक्रियेला काही दिवसापूर्वी स्थगिती दिल्याचे आमदार पडळकर यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये जाहीर केले होते.याबाबत सरकारला १५ दिवसांमध्ये म्हणणे मांडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या कनिष्ठ लिपिक भरती प्रक्रियेसाठी आयबीपीएस मार्फत ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत २४ जून पासून हि प्रक्रिया सुरु आहे. याबाबत माजी मंत्री आणि आमदार जयंत पाटील यांनी करेक्ट कार्यक्रम केल्याची जिल्ह्यामध्ये जोरदार चर्चा पहायला मिळत आहे. आमदार सदाभाऊ खोत आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांना उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे चांगलाच धक्का बसला आहे.
Leave a Reply