जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न

संवाददाता धनंजय जोशी
जिला पांढुरना मध्य प्रदेश

कलेक्‍टर ने कहा- “वित्तीय समावेशन से आत्मनिर्भरता की ओर” बढ़ा जा सकता है

पांढुरना – आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पूर्वाह्न 11.30 बजे जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर श्री अजय देव शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में अग्रणी बैंक पांढुर्णा की ओर से श्री चिरंजीव कुमार झा, अग्रणी जिला प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक भोपाल से अग्रणी जिला अधिकारी, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड छिंदवाड़ा/पांढुर्णा, सभी बैंकों के जिला समन्वयक तथा शासकीय विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा बताया गया कि रिजर्व बैंक मानक के अनुसार जिले का कुल अग्रिम/जमा अनुपात 60% के विरुद्ध 75% रहा । बैठक में साख योजना वर्ष 2025-26 की उपलब्धि की समीक्षा की गई, जिसमें जून 2025 तिमाही में 51% उपलब्धि दर्ज की गई ।

बैंकवार समीक्षा के दौरान एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक की उपलब्धि 10% एवं इंडियन बैंक की उपलब्धि 5% रही, जो अन्य बैंकों की तुलना में काफी कम है। कलेक्टर द्वारा इन बैंकों को प्रदर्शन सुधारने हेतु निर्देश दिए गए। इसी प्रकार सभी बैंकों को शिक्षा ऋण वितरण बढ़ाने हेतु भी निर्देशित किया गया।

बैठक में बताया गया कि जिले में पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, डेयरी पशुपालन एवं मत्स्य पालन जैसी योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

कलेक्टर श्री शर्मा ने सभी शासकीय विभागों को निर्देश दिए कि वे पर्याप्त संख्या में ऋण प्रकरण बैंकों को प्रेषित करें, जिससे जिले के लक्ष्य को शत-प्रतिशत समय पूर्व प्राप्त किया जा सके। साथ ही सभी बैंक शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए गए कि प्राप्त प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। भारतीय रिजर्व बैंक भोपाल के अधिकारी ने बताया कि वित्तीय समावेशन के तहत जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर चल रहे जन सुरक्षा अभियान अंतर्गत खातों का री-केवाईसी 61% लंबित है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी बैंक शीघ्र कार्रवाई कर पोर्टल पर अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करें।

नाबार्ड (DDM) द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) विषय पर प्रस्तुति दी गई। इस पर कलेक्टर ने कृषि विभाग को निर्देशित किया कि किसानों को योग्य मार्गदर्शन देकर सोलर प्लांट स्थापना की जानकारी उपलब्ध कराएं। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा सभी खाताधारकों को बीमा से जोड़ा जाए। बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार को ₹2.00 लाख का लाभ सुनिश्चित हो सके। साथ ही जन-धन खाते एवं अटल पेंशन योजना में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने पर भी बल दिया गया ।

कलेक्‍टर ने बैठक में कहा कि, जनकल्याणकारी योजनाओं एवं वित्तीय समावेशन को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु समय-समय पर जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की जाती है। इन बैठकों का उद्देश्य बैंकों एवं शासकीय विभागों के समन्वय से हितग्राही मूलक योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति, ऋण वितरण की गति को बढ़ाना तथा वित्तीय सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है ।

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