पंचायत सचिव के हड़ताल से ग्रामीण मूलभूत सुविधा से वंचित

दिल्ली जंतर-मंतर में प्रदर्शन की तैयारी

संवाददाता पुनीत मरकाम कांकेर

भानुप्रतापपुर । पंचायत सचिव
शासकीयकरण की मांग को लेकर विगत 17 मार्च से हड़ताल कर रहे है। मांग पूरी नही होने कि स्थिति में मंगलवार को मंत्रालय घेराव करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन मंत्रालय घेराव कार्यक्रम को संशोधित कर जनपद पंचायत कार्यालय के सामने धरने पर बैठे है। लम्बे समय से पंचायत सचिव के हड़ताल में रहने से पंचायत के समस्त कार्य प्रभावित हो रही है। वही ग्रामीणों को मिलने वाली सुविधाओं से भी वंचित हो रहे है।

ब्लाक पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष कृष्णा कावड़े एवं सचिव रघुवर साहू ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि
2 अप्रैल2025 से सभी ब्लॉक मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। 7अप्रैल 2025को जिला मुख्यालय में रैली ज्ञापन
8अप्रैल को ब्लॉक मुख्यालय में नगाड़ा बजाकर विरोध प्रदर्शन 9अप्रैल को ब्लॉक मुख्यालय धरना स्थल पर सद्बुद्धि हेतु रामायण 10अपैल को महावीर जयंती हड़ताल स्थल में मानना
11अप्रैल से क्रमिक भूख हड़ताल
12अप्रैल हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा पाठ 13 अप्रैल को क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगा 14 अप्रैल को डॉ भीमराव अंबेडकर जयन्ती हड़ताल स्थल पर 15 अप्रैल को क्रमिक हड़ताल के साथ सद्बुद्धि यज्ञ 16 अप्रैल अनिश्चितकालीन हड़ताल में लगातार क्रमिक भूख हड़ताल
24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस एवं दिल्ली रवाना एवं कार्यक्रम 30/4/2025 जंतर मंतर दिल्ली में हड़ताल।
इस प्रकार से रूपरेखा में प्रस्ताव पारित किया गया है।

मीडिया प्रभारी अनिल पटेल ने बताया कि विधानसभा चूनाव वर्ष 2023-24 में मोदी की गांरटी में पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया है। बीते 7 जुलाई 2024 को इंडोर स्टेडियम रायपुर सभागार में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री, मंत्री महिला बाल विकास विभाग तथा घोषणा पत्र के संयोजक सांसद दुर्ग की उपस्थिति के बीच सभी के द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की अति आवश्यक मानते हुए जल्द पूरा करने का भरोसा दिया।

मुख्यमंत्री के घोषणा अनुरूप 18 जुलाई 2024 को पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समिति गठन कर 30 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उल्लेख किया था। आदेश के परिपालन में कमेटी द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। जिस पर पंचायत सचिवों को पूर्ण आशा एवं विश्वास था कि रिपोर्ट अनुसार बजट सत्र में शासकीयकरण का सौगात मिलेगा, लेकिन मांगों को दरकिनार किया।
इन अवसर पर उपस्थित
प्रदेश मीडिया प्रभारी रामकरण सिन्हा, ब्लाक मीडिया प्रभारी अनिल पटेल। उपस्थित पंचायत सचिव दुकालू गोटा ,झाड़ू राम गोटा, कृष्णा कावड़े,रामकरण सिन्हा,पूनम दर्रो,निधि राजपूत ,रघुवर साहू, केशा राम कोरेटी,अनिल पटेल,बरन सिंह ऑचला, बरसन सलाम , तुलसी यदु, धनाजी ठाकुर, गीता राम निषाद ,रत्ती राम कावड़े ,बज्जू राम पोटाई,बसंती नेताम,रामसेवक तेता,दीनानाथ वट्टी,आसमनी ध्रुव , कौशिल्या शोरी ,हीरामन कोरेटी ,संजय मरकाम ,बलदेव हिड़ामी, फूलसिंह विश्वकर्मा ,पवन कोर्राम , रूबी चौधरी , बलिराम पोया,सामबती मरकाम ,संतोषी मंडावी ,सुनीता सेवता, हीरामन कोठारी ,जागेश्वर दर्रो,महेश कोड़ोपी डीगेंद्र साहू आदि उपस्थित रहे।

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