सत्यार्थ न्यूज श्रीडूंगरगढ़-(मीडिया प्रभारी)
1.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना:गिवअप अभियान में 7.5 लाख लाभार्थियों ने छोड़ा लाभ श्रीडूंगरगढ़ के 186 परिवारों ने किया गिवअप,एक दुकानदार का लाइसेंस निरस्त
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश भर में गिवअप अभियान चलाया गया। इस अभियान में राज्यभर में 7.5 लाख लाभार्थियों ने अपना नाम स्वतः कटवाया। वहीं श्रीडूंगरगढ़ में 186 परिवारों के 802 लोगों ने गिवअप किया है।बता देवें सक्षम व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए 31 जनवरी 2025 तक का समय अभी शेष है। विभाग ने प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदार के पास स्वेच्छा से लाभ त्याग के फॉर्म उपलब्ध करवाए है। विदित रहें श्रीडूंगरगढ़ शहर में 8,744 परिवार के 37,658 सदस्य योजना का लाभ ले रहें है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 24937 परिवारों के 1,11,560 सदस्य योजना का लाभ ले रहें है।
सर्वे कर जरूरतमंदो को जोड़ने की मांग।
खाद्य सुरक्षा योजना में जरूरतमंद परिवारों को जोड़ने की मांग गत करीब पांच वर्षों से विभिन्न स्तरों पर उठाई जा रही है। ऐसे में पूर्व पार्षद आशीष जाड़ीवाल,हरीप्रसाद सिखवाल भंवरलाल,जगदीश बाना ने उपखंड अधिकारी के नाम पत्र देकर क्षेत्र में सर्वे करवाकर जरूरतमंद परिवारों को योजना में जोड़कर लाभ देने की मांग की है। इसी के साथ इस प्रतिनिधि मंडल ने कालू लिंक रोड का निर्माण शीघ्र पूरा करवाने, घुमचक्कर के निकट वन विभाग की भूमि पर बस स्टैंड का निर्माण करवाने,शहर की पानी निकासी के लिए व्यवस्था करवाने,बीदासर रोड पर ओवर ब्रिज का कार्य शीघ्र किए जाने की मांगे भी उठाई।
एक उचित मूल्य दुकानदार का लाइसेंस निरस्त।
जिला रसद अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीडूंगरगढ़ में उचित मूल्य दुकानदार लक्ष्मीनारायण का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। वहीं उनकी प्रतिभूति राशि जब्त करने का आदेश दिया गया है।
2.बसेड़ी की तर्ज पर लूणकरणसर का सहनीवाला उन्नत उद्यानिकी तकनीकी से बनेगा मिनी इजरायल
जयपुर-अजमेर हाईवे पर बसा बसेड़ी गांव उन्नत उद्यानिकी तकनीकी से मिनी इजरायल के रूप में उभरा है। उद्यान विभाग द्वारा इसी तर्ज पर लूणकरणसर के ग्राम सहनीवाला को उन्नत उद्यानिकी तकनीकी से मिनी इजरायल माॅडल बनाने का प्रयास द्वारा किया जाएगा। बसेड़ी के किसानों ने उन्नत उद्यानिकी तकनीकी पाॅली हाउस,सोलर पम्प संयंत्र,फॉर्म पौण्ड,सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र अपनाकर न्यूनतम लागत पर अच्छी पैदावार ली व किसानों की आमदनी बढ़ी व उनका जीवन का स्तर भी अच्छा हुआ है। यही कारण है कि देश के किसान बड़ी संख्या में इसकी ओर आकर्षित हुए व बसेड़ी कृषि पर्यटन स्थल के रूप में उभरा। उद्यान विभाग द्वारा ऐसे ही प्रयास सहनीवाला को हार्टिकल्चर माॅडल क्लस्टर के रूप में विकसित कर किए जाएंगे। संयुक्त निदेशक (उद्यान) दयाशंकर ने बताया कि बीकानेर के ग्राम सहनीवाला ब्लॉक लूणकरणसर का हाई-टेक हार्टिकल्चर मॉडल क्लस्टर हेतु चयन किया गया है। उद्यान आयुक्तालय के निर्देशानुसार उद्यान विभाग बीकानेर की अनुशंसा पर जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने हाई-टेक हार्टिकल्चर मॉडल क्लस्टर के रूप में विकास हेतु ब्लॉक लुणकरनसर के ग्राम सहनीवाला के चयन पर मोहर लगा दी है।उप निदेशक उद्यान रेनू वर्मा की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जिले में ग्रीन हाउस एवं शेडनेट हाउस की पत्रावलियों की संख्या व विगत 5 वर्षों में ग्रीन हाउस एवं शेडनेट हाउस सर्वाधिक आवेदित पत्रावलियों की संख्या तथा मिट्टी एवं पानी की गुणवत्ता, जो उद्यानिकी फसलों के लिए श्रेष्ठ है, आधार पर स्कोरिंग कर ब्लॉक लूणकरणसर के सहनीवाला का चयन किया है। ग्राम सहनीवाला में पूर्व में भी बड़ी संख्या में किसानों ने पाॅली हाउस व अन्य उद्यानिकी योजनाओं पर देय अनुदान का लाभ प्राप्त किया है। कृषि अधिकारी (उद्यान) मुकेश गहलोत ने बताया कि सहनीवाला के 3 गांव सहनीवाला, चक फूलदेसर व चक फूलदेसर सिंघास से 30 कृषकों का चयन किया जाना है। इच्छुक कृषकों की संख्या 30 से अधिक होने पर कृषकों का चयन कमेटी द्वारा मौके पर लॉटरी/रेण्डोमाईजेशन प्रक्रिया द्वारा किया जाना है। चयनित प्रत्येक कृषक को उच्च तकनीकी उद्यानिकी के प्रमुख घटक ग्रीनहाउस/शेडनेट हाउस,लॉ-टनल प्लास्टिक मल्च, एकल जल स्त्रोत / सामुदायिक जल स्त्रोत सोलर पम्प व ड्रीप संयंत्र में से ग्रीनहाउस/शेडनेट हाउस के साथ न्यूनतम अन्य कोई चार घटक से लाभान्वित किया जाना है। चयनित कृषक द्वारा पूर्व में ही इन वर्णित गतिविधियों पर अनुदान प्राप्त करने की स्थिति में शेष गतिविधियों में अनुदान के लिये पात्र होगा। चयनित कृषक को ग्रीनहाउस/शेडनेट हाउस पर 2000 वर्गमीटर निर्धारित सीमा पर अनुदान देय है। चयनित कृषक को राज किसान साथी पोर्टल पर ऑन लाईन आवेदन किया जाना अनिवार्य है। हाई-टेक हार्टिकल्चर मॉडल क्लस्टर कार्यकम अंर्तगत राष्ट्रीय बागवानी मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार लुनकरणसर क्लस्टर में 2 प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। इस योजना में महिला,लघु एवं सीमान्त कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन उद्यानिकी घटकों के कियान्वयन में चालू वित्तीय वर्ष के विभागीय दिशा-निर्देश मान्य होंगे।
3.बीकानेर रेल मंडल पर रेल विद्धुतिकरण का कार्य शत- प्रतिशत पूरा, शीघ्र ही इलेक्टिक इंजन से चलेंगी सभी ट्रेनें
बीकानेर रेल मंडल पर रेलमार्गों के विद्धुतिकरण का कार्य शत- प्रतिशत पूरा हो चुका है और शीघ्र ही सभी ट्रेनें विद्धुत इंजन से चलेंगी! वर्तमान में भी काफी ट्रेनें विद्धुत इंजन से चल रही हैं और शेष बचे रूटों पर( बठिंडा-बीकानेर) आदि पर ही शीघ्र ही मेल/पेसेंजर ट्रेनें भी इलेक्ट्रिक इंजन से दौड़ेंगी! इस दिशा में रेलवे गांधीनगर से जम्मूतवी ट्रेन को शीघ्र ही इलेक्ट्रिक इंजन से चलाने की तैयारी में है। विद्धुतिकरण रेलवे के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे ट्रेनों की गति को बढ़ाने के साथ ही ईंधन की भी बचत होगी जिससे कि शुद्ध रेल राजस्व की बढ़ोतरी होगी एवं पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा! ट्रेनों की गति बढ़ने के यात्री भी कम समय में यात्रा पूरी कर पाएंगे एवं ट्रैक पर ट्रेनों की संख्या बढाई जा सकेगी।
4.बीकानेर के नए सीएमएचओ होगे डॉ,पुखराज साद
राज्य सरकार ने राजस्थान में कई सीएमएचओ के किए तबादले बीकानेर के नए सीएमएचओ होगे,डॉ पुखराज साध।वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ पुखराज साध बीकानेर के नए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश में पीबीएम अस्पताल के कैंसर विभाग में कार्यरत डॉ पुखराज साध को सीएमएचओ बीकानेर लगाया गया है। डॉ मोहित सिंह तंवर के बाद गत आठ माह से जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश कुमार गुप्ता के पास सीएमएचओ पद का अतिरिक्त प्रभार है।
5.अब किसानों की होगी डिजीटल पहचान, कृषि भूमि और आधार से जोड़ी जाएगी किसान रजिस्ट्री
प्रदेश के किसानों की अब डिजीटल पहचान होगी। हर किसान की यूनिक आईडी बनेगी। किसान की कृषि भूमि को आधार कार्ड से जोड़कर किसान रजिस्ट्री बनाई जाएगी। इसमें किसान के डेटाबेस की पूरी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। अब इसी किसान रजिस्ट्री के आधार पर ही पीएम किसान सम्मान निधि, केसीसी लोन, एमएसपी पर फसल की बिक्री सहित अन्य सरकारी योजनाओं को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने गुरुवार को राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार ने फार्मर रजिस्ट्री योजना का प्रजेंटेशन दिया। इस दौरान मुख्य सचिव सुधांश पंत भी मौजूद रहे।
यह होगा फायदा
आईडी के माध्यम से कई सरकारी योजनाओं व सेवाओं तक किसानों की आसान पहुंच होगी। किसान की फसल व फसल सीमा के अनुसार डिजिटल तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड से लोन मिल सकेगा। मौसम के आधार पर कीट व बीमारी की भविष्यवाणी हो सकेगी। किसान के लिए एकल खिड़की विकल्प का फायदा मिलेगा।
यह है किसान रजिस्ट्री
इसमें किसान का डेटाबेस होगा। इसमें किसान की सभी जमीनें डेटाबेस में शामिल की जाएगी। हर किसान का आधार जोड़ा जाएगा। प्रत्येक भूमि आईडी में किसान के स्वामित्व की सीमा होगी। इसके बाद किसान का एक आईडी होगा। डेटाबेस में लघु, सीमांत व बड़े किसान का श्रेणी भी होगी। ताकि सरकारी योजनाओं का फायदा उसके अनुसार मिलेगा। किसान रजिस्ट्री में हर किसान की पूरे प्रदेश में कहां कहां व कितनी जमीन है, वह भी रिकॉर्ड रहेगा। हर खेत की आईडी भी लिखी जाएगी। इस डेटा बेस में किसान के पशुधन व फसल की जानकारी भी होगी। इसके पास किस तरह का मोबाइल है और सरकारी योजनाओं का फायदा लेने की जानकारी भी होगी।
कर्मचारी सुझावों को यथासंभव बजट में शामिल करेंगे
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सीएमओ में कर्मचारी संघों के साथ बजट पूर्व संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि कर्मचारियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। विकसित और खुशहाल राजस्थान के लक्ष्य के लिए कार्मिक समर्पण एवं सेवाभाव के साथ काम करें तथा आगामी बजट 2025-26 में कर्मचारी संगठनों से प्राप्त सुझावों को परीक्षण कर यथासंभव शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 8 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने में कर्मचारियों की बड़ी भूमिका होती है।
कर्मचारियों के हित में लिए अहम फैसले
सीएम ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई फैसले लिए हैं। कार्मिकों को पदोन्नति के लिए वर्ष 2023-24 में वांछित अनुभव में 2 वर्ष की शिथिलता दी गई है। राजस्थान सिविल सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में परिनिंदा दंड का प्रभाव पदोन्नति पर नहीं होने संबंधी प्रावधान, जमादार ग्रेड-फर्स्ट एवं मुख्य जमादार का नया पद सृजन, सभी राजसेवकों को लंबित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने के लिए 31 जनवरी 2025 तक का समय देने जैसे निर्णय किए।
6.पीएम आज 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्डों का करेंगे वितरण, 12 प्रदेशों की जनता को मिलेगा लाभ
भूमि विवादों को कम करने के लिए शुरू की गई स्वामित्व योजना के तहत पीएम मोदी आज 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्डों का वितरण करेंगे। पीएम मोदी के इस कदम से देश के 230 से अधिक जिलों के करीब 50,000 गांवों में संपत्ति मालिकों को फायदा मिलेगा।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को देश के 230 से अधिक जिलों के करीब 50,000 गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। वितरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। इनमें 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के जिले शामिल हैं। बता दें कि कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, मप्र, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और जम्मू- कश्मीर एवं लद्दाख के संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे।
क्या है स्वामित्व योजना?
स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने की दृष्टि से 24 अप्रैल, 2020 को (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर) प्रधानमंत्री की ओर से शुरू की गई थी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से तैयार किया जाता है, जिससे भूमि विवादों को कम किया जा सके। गौरतलब है कि योजना के तहत 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जो लक्ष्य का 92 फीसदी है। वहीं, 1.53 लाख गांवों के लिए करीब 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।
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