OTP का अंत? भारत के विनियामक कदम से ऑनलाइन सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा

संवाददाता विशाल लील की रिपोर्ट

सरकार TRAI नया नियम कानून लागू अब पेमेंट OTP अटकेगा Rbi New Rule

भारतीय दूरसंचार ऑपरेटरों ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के नए नियमों से जुड़े कई मुद्दे उठाए हैं जो 1 नवंबर से लागू होंगे। इस नए नियम में बैंकों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अन्य वित्तीय संस्थानों से लेन-देन और सेवा संदेशों की ट्रेसबिलिटी शामिल है, जिन्हें पहले छूट दी गई थी। अगर किसी भी समय भेजे जा रहे संदेश में कोई रुकावट आती है, तो उस संदेश को फ़िल्टर कर दिया जाएगा।

टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि कई महत्वपूर्ण संस्थान (पीई) और टेलीमार्केटर्स इन नियमों का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए ओटीपी और अन्य जरूरी संदेशों की डिलीवरी में बाधा आ सकती है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने इस मामले की शिकायत ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से की है और नए नियम लागू करने के लिए समयसीमा बढ़ाने की गुहार लगाई है। जियो, एयरटेल और वोडा-आइडिया समेत टेलीकॉम ऑपरेटर सीओएआई के सदस्य हैं। ट्राई ने निर्देश दिया है कि टेलीकॉम कंपनियां पीई से भेजे गए ऐसे संदेशों को प्राप्तकर्ताओं तक नहीं पहुंचने देंगी, जिनका पता नहीं लगाया जा सकता।

जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, टेलीकॉम ऑपरेटरों ने पाया है कि टेलीमार्केटर्स और पीई ने अभी तक आवश्यक तकनीकी समाधान लागू नहीं किए हैं। ऐसी स्थिति में, ओटीपी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी वाले संदेश लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे।

अनुमान है कि भारत में प्रतिदिन लगभग 1.5-1.7 बिलियन वाणिज्यिक संदेश भेजे जाते हैं; ऐसे नियमों के कारण संदेश डिलीवर होने में बहुत समय लग सकता है या देरी से भी पहुंच सकता है। दूरसंचार ऑपरेटरों ने सुझाव दिया कि 1 नवंबर से नियमों को ‘लॉगर मोड’ में लागू किया जाना चाहिए ताकि अगर गलत संकेत भेजे जाते हैं, तो उन्हें नोट किया जा सके और उचित कार्रवाई की जा सके। उद्योग ने 1 दिसंबर तक अपने विज्ञापन वॉल्यूम को ‘ब्लॉकिंग मोड’ में वापस लाने की कसम खाई है।

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