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सोनभद्र -अधिवक्ता मोहिनी तोमर के हत्यारो को जल्द गिरफ्तार करे पुलिस–राकेश शरण मिश्र

अधिवक्ता मोहिनी तोमर के हत्यारो को जल्द गिरफ्तार करे पुलिस–राकेश शरण मिश्र

*सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री व प्रदेश के उच्चाधिकारियों को लिखा पत्र*

(उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जल्द लागू करने की मांग जल्द )

 

सोनभद्र /सत्यनारायण मौर्य/संतेश्वर सिंह

Mo 9580757830

सोंनभद्र। कासगंज की महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर को।अगवा करके उनकी निर्मम हत्या की सूचना से कासगंज सहित प्रदेश के अधिवक्ताओ में अत्यधिक गुस्सा और आक्रोश ब्याप्त है। इस घटना की जानकारी होते ही सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शरण मिश्र ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखकर हत्या में संलिप्त अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने व उनके विरुद्ध कठोर कारवाई करने की माँग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में आए दिन अधिवक्ताओ पर हो रहे प्राणघातक हमले से अधिवक्ताओ में भय ब्याप्त हो गया है और आए दिन होने वाले हमले इस बात का प्रमाण है कि अपराधियों के अंदर उत्तर प्रदेश की पुलिस का कोई खौफ नही रह गया है।महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शरण मिश्र ने माननीय मुख्यमंत्री जी से माँग किया है कि इस घटना की उच्चस्तरीय जांच करवाकर घटना में संलिप्त अपराधियो को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कारवाई करें अन्यथा प्रदेश के अधिवक्ताओ को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। साथ ही दिवंगत अधिवक्ता मोहिनी तोमर के परिवार की संपूर्ण सुरक्षा करवाते हुए हेतु हर संभव सहयोग भी जल्द से जल्द देने की मांग की है। इसके अलावा श्री मिश्र ने एक बार फिर मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने एवम प्रदेश के अधिवक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस देने की पुरजोर माँग करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू ना होने से अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं और आए दिन इस प्रकार की घटना को बेखौफ होकर अंजाम दिया जा रहा है जो बहुत ही पीड़ादायक है। उन्होने कहा है कि जिस दिन प्रदेश एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जायेगा उस दिन से प्रदेश के अधिवक्ताओ पर हो रहे जानलेवा हमलों में बहुत कमी आएगी और प्रदेश के अधिवक्ताओ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

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