सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां 243.95 करोड़ रुपए का डैम आज तक बना ही नहीं।
हैरानी की बात यह है कि यह रकम कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 2018 से 2020 के बीच डैम और पानी की नहर बनाने के लिए कंपनियों को एडवांस में दे दी थी। यह मामला सिंगरौली में गोंड वृहद सिंचाई परियोजना से जुड़ा है।
क्या है मामला?
2019 में कमलनाथ सरकार ने हैदराबाद की एक कंपनी को डैम बनाने का ठेका दिया और 243.95 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया। डैम बनाने की आखिरी तारीख 28 मार्च 2024 तय की गई थी। हालांकि, पांच साल बीत जाने के बाद भी डैम का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। यहां तक कि एक पाइप तक नहीं बिछाई गई। स्थानीय बीजेपी विधायक मेश्राम ने इस मामले को विधानसभा में उठाया। उन्होंने परियोजना की प्रगति के बारे में सवाल किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
अब मोहन यादव सरकार ने दी मंजूरी
हालांकि, विधायक का दावा है कि मौजूदा मोहन यादव सरकार ने डैम निर्माण को मंजूरी दे दी है और पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी मांगी जा रही है। विधायक के अनुसार, साल 2019 में कमलनाथ की सरकार में एक कंपनी को एडवांस में रुपये दे दिए गए थे। कंपनी ने कुछ काम नहीं किया। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद डैम निर्माण का काम शुरू नहीं हो सका।
सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला
दरअसल, सिंगरौली में कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार में साल 2018 से लेकर 2020 के बीच एक डैम वाटर चैनल बनाने के लिए सरकार द्वारा कंपनियों को 243.95 करोड़ रुपये का एडवांस भुगतान किया गया। इधर, प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनीं, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। प्रदेश में मौजूदा समय में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन डैम का निर्माण कार्य अभी तक शुरु नहीं हुआ है। विधानसभा में भले ही विधायक को उनके सवालों के जवाब नहीं मिले। लेकिन, उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश की मौजूदा मोहन सरकार ने अब इसे मंजूरी दे दी है और पर्यावरण मंत्रालय से इसके लिए एनओसी मांगी जा रही है।