मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में रायसेन जिले को मिली बड़ी सौगात
रायसेन जिले में सिचांई परियोजनाओं के लिए 502 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति
मुख्यमंत्री डॉ यादव को स्वास्थ्य राज्यमंत्री श्री पटेल के नेतृत्व में किसानों ने भेंट कर सौगात के लिए दिया धन्यवाद
गोविन्द दुबे जिला ब्यूरो चीफ
रायसेन,मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सहित मंत्रि-परिषद के सदस्य बैठक में टैबलेट के साथ शामिल हुए।मंत्रि-परिषद द्वारा बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें रायसेन जिले की सिंचाई परियोजनाओं के लिए राशि 502 करोड़ रू से अधिक की स्वीकृति प्रदान किए जाने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री डॉ यादव से स्वास्थ्य राज्यमंत्री एवं उदयपुरा विधायक श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल के नेतृत्व में बरेली क्षेत्र के किसानों द्वारा भेंट कर सिंचाई परियोजना की स्वीकृति के लिए आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर भोजपुर विधायक श्री सुरेन्द्र पटवा, श्री राकेश शर्मा भी साथ रहे। मंत्रि-परिषद द्वारा रायसेन जिले की दो सिंचाई परियोजनाओं के लिए कुल 502.21 करोड़ रू की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रि-परिषद द्वारा रायसेन जिले की बरेली तहसील की बारना उद्वहन सिंचाई परियोजना लागत 386 करोड़ 22 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इससे बरेली तहसील के 36 ग्रामों की 15 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसमें 6,800 कृषक परिवार लाभांवित होंगे। इसी प्रकार रायसेन जिले की सुल्तानपुरा उद्वहन सिंचाई परियोजना लागत 115 करोड़ 99 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इससे सुल्तानपुर तहसील के 20 ग्रामों की 5,700 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी, इसमें 3,100 कृषक परिवारों को लाभ होगा। मंत्री-परिषद की बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से स्वास्थ्य राज्यमंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल तथा बरेली क्षेत्र के किसानों ने भेंट कर सिंचाई परियोजनाओं की सौगात के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य राज्यमंत्री ने कहा कि इन सिंचाई परियोजनाओं से जिले के लगभग 10 हजार कृषक परिवारों को लाभ मिलेगा और लगभग 21 हजार हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी। यह सौगात क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान है और किसानों की उन्नति और खेती के विकास में ऐतिहासिक निर्णय है।
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