प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन को लेकर प्रस्तुतीकरण की समीक्षा बैठक सम्पन्न

संवाददाता धनंजय जोशी
जिला पांढुरना मध्य प्रदेश

पांढुरना – मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग से संबंधित प्रस्तुतीकरण की समीक्षा बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। प्रदेश प्रशासनिक जिला पुनर्गठन प्रशासनिक इकाई आयोग के सदस्य पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस. एन. मिश्रा, सचिव श्री अक्षय सिंह और आईएएस श्री मुकेश शुक्ला ने राज्य की प्रशासनिक इकाइयों के पूनर्गठन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रशासनिक अधिकारीयों को प्रदान की। इस अवसर पर अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक पुनर्गठन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई।

बैठक में प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों, जन-अपेक्षाओं तथा सुलभ एवं प्रभावी प्रशासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान संभाग, जिला, तहसील एवं जनपद विकासखंड स्तर की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन पर विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों ने बताया कि पुनर्गठन से संबंधित सुझाव प्राप्त करने हेतु वर्तमान में कार्यरत प्रशासनिक इकाइयों के कलेक्टर, अधिकारीयों,तहसीलदार आदि के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की जाएगी। आयोग के भ्रमण के दौरान इस प्रश्नावली पर जिले के कलेक्टर श्री नीरज कुमार वशिष्ठ एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा तथा कलेक्टर श्री नीरज कुमार वशिष्ठ के माध्यम से प्रश्नावली आयोग को प्रेषित की जाएगी।

बैठक में यह भी अनुरोध किया गया कि यदि कलेक्टर कार्यालय में किसी संस्था, समिति अथवा माननीय जनप्रतिनिधि द्वारा कोई सुझाव या प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो कलेक्टर श्री वशिष्ठ उसका परीक्षण अपने स्तर पर करेंगे। आयोग द्वारा निर्धारित प्रश्नावली के अनुरूप प्रस्ताव को पूर्ण कर अपनी टीम के साथ चर्चा के उपरांत आयोग को भेजा जाएगा।

जिला पुनर्गठन के संदर्भ में भौगोलिक कारकों जैसे प्राकृतिक सीमाएं, आवागमन की सुविधा तथा क्षेत्रफल पर विशेष रूप से विचार किया गया। साथ ही बोली, भाषा एवं संस्कृति को आधार बनाकर पूर्व की सीमाओं के पुनर्गठन पर भी चर्चा की गई। प्रशासनिक पुनर्गठन के लिए संबंधित संभाग एवं जिलों का भ्रमण कर आयोग को सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे।

अधिकारियों ने अन्य जिलों की भौगोलिक स्थिति एवं वहां हुए पुनर्गठन की जानकारी साझा की, जिससे जिले के पुनर्गठन में सहायता प्राप्त हो सके। पांढुर्णा जिले के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि इसमें अन्य क्षेत्रफल को जोड़ना उचित होगा।
पुनर्गठन के अंतर्गत सड़क, बिजली, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि प्रशासनिक कार्यों में सुगमता लाई जा सके। जिला पुनर्गठन के विकल्प को भी उपयुक्त बताया गया। सुविधा के अनुसार किसी अन्य जिले के हिस्से को किसी जिले में जोड़ने के प्रस्ताव को भी उचित माना गया।
बैठक में अधिकारियों द्वारा जिला प्रशासनिक अधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त करने की समय-सीमा 30 दिन निर्धारित की गई। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि जिला पुनर्गठन में जनप्रतिनिधियों का निर्णय सर्वोपरि रहेगा।

बैठक में कलेक्टर श्री नीरज कुमार वशिष्ठ, पुलिस अधीक्षक श्री सुन्दर सिंह कनेश,एडीएम श्री नीलमणि अग्निहोत्री एसडीएम श्रीमती अलका एक्का, संयुक्त कलेक्टर सुश्री नेहा सोनी, जनपद सीईओ श्रीमती बंदु सूर्यवंशी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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