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जनसुनवाई : कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने सुनी 17 आवेदकों की समस्यायें

जनसुनवाई : कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने सुनी 17 आवेदकों की समस्यायें

संवाददाता धनंजय जोशी
जिला पांढुरना मध्य प्रदेश

पांढुरना – राज्य शासन के जनसुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति सप्ताह मंगलवार को आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई की जाती है और संबंधित विभाग के अधिकारियों से इन समस्याओं का त्वरित निराकरण कराया जाता है। कलेक्टर श्री नीरज कुमार वशिष्ठ ने आज कलेक्टर कार्यालय पांढुर्णा के सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में 17 आवेदकों की समस्यायें सुनी। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण, दूरस्थ अंचलों से आये आवेदकों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिये आवेदन प्रस्तुत किये। जनसुनवाई में मुख्य रूप से ज़मीन का सीमांकन करने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, भू-अधिकार पट्टा दिलाने, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने, जाति प्रमाण पत्र बनाने, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ दिलाने, खसरा-नक्शा दुरूस्त कराने आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुये।
कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने विभिन्न आवेदनों में तत्काल प्रकरण नोट कराते हुए तत्परता के साथ निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई कार्यक्रम में आज
अभय शंकरराव सांबारे, निवासी तिलक वॉर्ड द्वारा अत्यधिक वर्षा के कारण कृषि भूमि में स्थित कुएं के धसने से हुई क्षति पर प्राकृतिक आपदा राहत सहायता राशि प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में आवेदन,रामेश्वर नवघरे, निवासी-ग्राम तिगांव, तह.द्वारा कृषिभूमि का नक्शा सुधार नहीं किये जाने के सम्बन्ध में, अर्चना बहाले द्वारा कृषिभूमि के अभिलेख में आवेदिका तथा उसके पुत्र-तुषार बहाले का नाम दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में,टिना गौरखेडे, निवासी ग्राम लेन्ढोरी, तह. पांढुर्णा,द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना मे नाम दर्ज करने एवं लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में,निलेश कलसकर, निवासी ग्राम भंदारगोंदी द्वारा शीतलहर एवं दव के प्रकोप से नष्ट हुई तूवर फसल के सर्वे एवं मुआवजे के सम्बन्ध में आवेदन,मनोज प्रभाकर, निवासी ग्राम तिगांव द्वारा किसान सम्मान निधि की राशि न मिलने के सम्बन्ध में, आदि के आवेदन प्रस्तुत किये। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में एडीएम श्री नीलमणि अग्निहोत्री, संयुक्त कलेक्टर सुश्री मेघा शर्मा और सुश्री नेहा सोनी,सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय और संबंधित अधिकारियों द्वारा भी आवेदनों पर सुनवाई की गयी।

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