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पांढुरना के विकास यज्ञ में 11 तीखे सवालों की आहुति, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठे जिले के ज्वलंत मुद्दे

पांढुरना के विकास यज्ञ में 11 तीखे सवालों की आहुति,
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठे जिले के ज्वलंत मुद्दे

संवाददाता धनंजय जोशी
जिला पांढुरना मध्य प्रदेश


पांढुरना – मध्यप्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री एवं पांढुरना जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से मोहन सरकार के सफलतम दो वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पांढुरना जिले के सर्वांगीण विकास से जुड़े 11 तीखे और जनहितकारी सवाल रखे गए।
श्रम जीवी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष सचिन गुड्डू कावले के इन सवालों को जिले के विकास यज्ञ में एक सशक्त आहुति के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिससे शासन-प्रशासन का ध्यान जमीनी समस्याओं की ओर आकर्षित हो सके।

ये रहे पांढुरना के विकास से जुड़े 11 अहम सवाल

1* राष्ट्रीय राजमार्ग-47 को अंतरराज्यीय राजमार्ग अमरावती से जोड़ने हेतु प्रस्तावित रिंग रोड का विजन रोड मैप कब तक बनेगा?

2* पांढुरना जिले को आरटीओ नंबर कब प्रदान किया जाएगा?

3* नगर पालिका कर्मचारियों का वेतन संकट लंबे समय से बना हुआ है—इसका स्थायी समाधान कब होगा?

3* नगर पालिका में मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद के 5 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य एक वर्ष से अधूरे क्यों हैं?

4* क्या जिला प्रशासन केवल प्रभारी BRCI के भरोसे ही चल रहा है?

5* जिला बने हुए दो वर्ष बीत चुके, फिर भी कई विभागों के कार्यालय जिला मुख्यालय पर संचालित क्यों नहीं हो पा रहे हैं?

6* वन विभाग, पांढुरना मंडल में बाबू-कर्मचारी छिंदवाड़ा से नहीं आ रहे, रिकॉर्ड खराब हो रहे हैं—इस पर कार्रवाई कब?

7* जल संसाधन विभाग की भूली जलाशय परियोजना जिला मुख्यालय से संचालित क्यों नहीं की जा रही?

8* कलेक्टर कार्यालय भवन शहर के भीतर बनाए जाने की आमजन की मांग पर शासन का क्या निर्णय है?

9* सुभाष वार्ड में पिछले 14 वर्षों से आंगनवाड़ी केंद्र बंद है—बच्चों और महिलाओं को इसका लाभ कब मिलेगा?

10* पांढुरना के ज्वलंत मुद्दे—ट्रेनों के ठहराव एवं ओवरब्रिज निर्माण पर क्या ठोस पहल होगी?

11* पांढुरना वासियों ने संघर्ष कर जिला बनाया—क्या मुलताई तहसील को पांढुरना जिले में शामिल करने हेतु शासन स्तर पर प्रयास किए जाएंगे?
इन सवालों के माध्यम से पांढुरना जिले की आवाज़ को मजबूती से मंच पर रखा गया और विकास से जुड़े अधूरे कार्यों पर जवाबदेही तय करने की मांग की गई।

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