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जनसुनवाई : कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने सुनी 23 आवेदकों की समस्यायें

जनसुनवाई : कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने सुनी 23 आवेदकों की समस्यायें

संवाददाता धनंजय जोशी
जिला पांढुरना मध्य प्रदेश

पांढुरना – राज्य शासन के जनसुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति सप्ताह मंगलवार को आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई की जाती है और संबंधित विभाग के अधिकारियों से इन समस्याओं का त्वरित निराकरण कराया जाता है । कलेक्टर श्री नीरज कुमार वशिष्ठ ने आज कलेक्टर कार्यालय पांढुर्णा के सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में 23 आवेदकों की समस्यायें सुनी । इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण, दूरस्थ अंचलों से आये आवेदकों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिये आवेदन प्रस्तुत किये । जनसुनवाई में मुख्य रूप से ज़मीन का सीमांकन करने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, भू-अधिकार पट्टा दिलाने, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने, जाति प्रमाण पत्र बनाने, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ दिलाने, खसरा-नक्शा दुरूस्त कराने आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुये।
कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने विभिन्न आवेदनों में तत्काल प्रकरण नोट कराते हुए तत्परता के साथ निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई कार्यक्रम में आज
शुभांगी धुर्वे द्वारा ई. पंजीयन रजिस्ट्री निष्पादन करने के सम्बन्ध मेंउप-पंजीयक पांढुर्णा को निर्देशित करने के सम्बन्ध में,धन्सु, कैलाश और अजय द्वारा


वनअधिकार अधिनियम वर्ष 2005-06 के परिपालन तहत राजस्व भूमि में काबिज भूमि पट्टा अनुसूचित जनजाति वर्ग को दिये जाने के सम्बन्ध में,
महादेव करदाते द्वारा नक्शे में दुरस्ती करने के सम्बन्ध में,अनिल गजभिये द्वारा अनावेदक से आवेदक के खेत का बिजली कनेक्शन तत्काल प्रारंभ / चालु किए जाने के सम्बन्ध में,सुनील इंगोले, निवासी रिधोरा तह सौसर द्वारा आवासीय पट्टा प्रदान करने के सम्बन्ध में आवेदन, सरिता बानखड़े द्वारा लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलने के सम्बन्ध में,श्रीमती विमल इंगले द्वारा आवासीय मकान की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में आदि के आवेदन प्रस्तुत किये। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में एडीएम श्री नीलमणि अग्निहोत्री, एसडीएम पांढुर्णा श्रीमती अलका एक्का, संयुक्त कलेक्टर सुश्री मेघा शर्मा और सुश्री नेहा सोनी,डिप्टी कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा सुश्री प्रेक्षा पाठक सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय और संबंधित अधिकारियों द्वारा भी आवेदनों पर सुनवाई की गयी।

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