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पांढुरना में नए कलेक्टर कार्यालय के स्थान को लेकर विवाद तेज, तीन संगठनों ने सौंपे ज्ञापन

पांढुरना में नए कलेक्टर कार्यालय के स्थान को लेकर विवाद तेज, तीन संगठनों ने सौंपे ज्ञापन

संवाददाता धनंजय जोशी
जिला पांढुरना मध्य प्रदेश

कांग्रेस का 22 तारीख का बंद स्थगित

पांढुरना – जिला मुख्यालय में नए कलेक्टर कार्यालय के प्रस्तावित स्थान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सोमवार को शहर के तीन प्रमुख संगठनों ने कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ को अलग-अलग ज्ञापन सौंपकर अपनी-अपनी मांगें रखीं। स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने सभी पक्षों को आश्वस्त किया कि नया कार्यालय जनता की सुविधा और व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए ही निर्धारित किया जाएगा। इसी आश्वासन के बाद कांग्रेस ने 22 नवंबर को घोषित पांढुरना बंद को स्थगित कर दिया।

पहला पक्ष – शनि मंदिर मार्ग पर निर्माण की मांग

शहर के नागरिक प्रतिनिधि प्रशांत दाडे, किशोर धोते, सुनील बुधराजा, प्रदीप जूननकर, पंकज नाइक और मुन्ना ठाकुर सहित अन्य लोगों ने ज्ञापन देकर आग्रह किया कि नया कलेक्टर कार्यालय शनि मंदिर मार्ग पर ही बनाया जाए। उनका कहना है कि यह क्षेत्र प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक और केंद्र में स्थित है।

दूसरा पक्ष – कृषि मंडी परिसर में कार्यालय की मांग

सौसर प्रेस क्लब के अध्यक्ष बृज किशोर चांडक, राष्ट्रपाल ढोक, गणेश हिवरकर, हंसराज बारसकर और भूषण लाड़के ने ज्ञापन देकर शनि मंदिर मार्ग पर निर्माण का विरोध किया। उनका तर्क है कि शनि मंदिर मार्ग अत्यधिक व्यस्त और दूरस्थ क्षेत्र है, जहां बड़ा प्रशासनिक कार्यालय बनाना उपयुक्त नहीं होगा। उन्होंने इसके स्थान पर पांढुरना कृषि मंडी परिसर को अधिक उपयुक्त बताया।

तीसरा ज्ञापन – कांग्रेस नेताओं का विरोध

पांढुरना विधायक निलेश उईके, सौसर विधायक विजय चौरे, जिला अध्यक्ष जतन उईके तथा अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों ने भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने स्पष्ट कहा कि शनि मंदिर मार्ग पर नए कार्यालय का निर्माण वाहन दबाव और भीड़ के कारण अव्यवहारिक होगा। कलेक्टर द्वारा द्वारा जानकारी दी गई कि अभी तक इसका निर्णय नहीं हुआ है और जनहित आधारित निर्णय की बात करने के बाद कांग्रेस ने 22 नवंबर का प्रस्तावित बंद वापस ले लिया।

कलेक्टर का रुख

कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ ने सभी पक्षों की आपत्तियाँ और सुझाव सुनकर कहा कि प्रस्तावित स्थल का अंतिम चयन विस्तृत परीक्षण, उपयोगिता, नागरिक सुविधा और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा।

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