इंदौर उज्जैन खंडवा के साथ पांढुरना को नगरीय निकाय कोर ग्रुप में किया गया शामिल
संवाददाता धनंजय जोशी
जिला पांढुरना मध्य प्रदेश
अपर मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा’
पांढुरना -दिनाँक 30 सितंबर 2025 को श्री संजय दुबे अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन भोपाल द्वारा VC के माध्यम से नगरीय निकाय के कार्यों की कार्ययोजना के विषय में बैठक ली । यह समीक्षा बैठक नगरीय निकायों के कोर ग्रुप के लिए आयोजित की गई । इसमें इंदौर, उज्जैन, विदिशा, मुरैना, खंडवा तथा पांढुरना जिले को शामिल किया गया है । दिनांक 7, 8 अक्टूबर को होगी भोपाल में कलेक्टर कमिश्नर कांफ्रेंस । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कलेक्टर श्री अजय देव शर्मा द्वारा पांढुर्ना जिले में चल रहे नगरीय निकाय के कार्यो की प्रगति की जानकारी दी ।
अमृत 2.0 योजना अंतर्गत जिले की समस्त नगरीय निकायों में पूर्व प्रचलित जलप्रदाय योजना में वृध्दि के अंतर्गत पाईप लाईन विस्तार उच्च स्तरीय पानी टंकीयो का निर्माण, नवीन नल कनेक्शन प्रदाय किया जाना एवंम स्काडा सिस्टम लागु किया जाना है स्काडा सिस्टम से नवीन तकनिकी आधारित जल आपूर्ति कार्य की मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी एवं पर्याप्त पेयजल आम नागरिको को उपलब्ध हो सकेगा इस कार्य हेतू कुल लागत राशि 31.97 करोड है ।
स्वच्छ भारत मिशन 2.0 योजना के अंतर्गत जिले की पांढुर्णा नगरीय निकाय में लागत राशि 2.07 करोड से लेगेसी वेस्ट डम्पसाईट रेमिडेयशन का कार्य कराया गया है इसी प्रकार जिले के समस्त नगरीय निकायो में लिक्विड वेस्ट मेनेजमेंट (उपयोगित जल प्रबंधन) अंतर्गत शहर के घरो से निकलने वाले सिवेज का उपचार किये जाने हेतु ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना है जिसमे इंटर सेप्शन डायवर्शन चेंबर के माध्यम से एकत्रित सीवेज को ट्रीटमेंट प्लांट की ओर पाईप लाईन के माध्यम से ले जाया जावेगा जिसे उपचारित कर पुन: जल संरचना में छोडा जावेगा जिससे शहर की जल सरंचनाये साफ सुथरी रहेगी इस कार्य हेतु कुल लागत 27.80 करोड होगी।
प्रधान मंत्री आवास योजना 1.0 में 96.73% आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किए गए तथा प्रधान मंत्री आवास योजना 2.0 में जिले की सभी निकायो द्वारा द्वितीय चरण की डीपीआर स्वीकृत हो चुकी है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के तहत ग्रह ऋण के अधिक से अधिक प्रकरण तैयार कर स्वीकृत करने हेतु जिला स्तर पर बैंकर्स की बैठक आहूत कर सभी बैंकर्स को निर्देशित करने के संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश प्रदान किए गए ।
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नदी सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी शासन स्तर से दिए गए। सूखे कचरे तथा गीले कचरे को पृथक पृथक संग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं ।
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