एलपीजी वितरकों का विरोध प्रदर्शन — प्रशासनिक शुल्क में वृद्धि की मांग, चेताया आंदोलन का एलान
संवाददाता धनंजय जोशी
जिला पांढुरना मध्य प्रदेश
पांढुरना – एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन से जुड़े वितरकों ने शुक्रवार को काली पट्टी बांधकर प्रशासनिक शुल्क और सेवा प्रभार में बढ़ोतरी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के नाम एक ज्ञापन जिला पांढुरना कलेक्टर कार्यालय में एसडीएम नेहा सोनी को सौंपा।
वितरकों ने बताया कि वर्ष 2019 से 2021 तक प्रशासनिक प्रभार और डिलीवरी प्रभार में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि 2022 में की गई बढ़ोतरी भी बेहद सीमित रही। लगातार बढ़ते खर्चों के चलते वितरकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
मुख्य मांगें
एलपीजी वितरकों के सेवा एवं प्रशासनिक प्रभार में वृद्धि की जाए।
* 2019 से लंबित प्रभार संशोधन को तत्काल लागू किया जाए।
* वितरकों को गरिमा के अनुरूप जीवन यापन योग्य सेवा शुल्क दिया जाए।
* डिनोबा समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए।
* मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का लाभ प्रदान किया जाए।
आंदोलन की चेतावनी
वितरकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो वे 6 नवंबर 2025 से लोड अकाउंट में राशि जमा नहीं करेंगे और इंडेंट भी नहीं करेंगे। इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की स्थिति बनेगी।
उन्होंने बताया कि आंदोलन को चरणबद्ध रूप से चलाया जाएगा —
24 अक्टूबर से काली पट्टी बांधकर कार्य किया जाएगा।
29 अक्टूबर को मशाल जुलूस और मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
ज्ञापन सौंपने के दौरान उपस्थित
इस मौके पर मोहन ज्योति इंडेन गैस एजेंसी के संचालक निलेश राठी, शुभ लाभ सिराठा, मनीष गैस एजेंसी, आस्था एचपी गैस, ओम साई गैस एजेंसी एवं जायसवाल एचपी गैस एजेंसी के संचालक मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
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