सत्यार्थ न्यूज श्रीडूंगरगढ़ -सवांददाता नरसीराम शर्मा
प्रदेश के 11 हजार ग्राम विकास अधिकारियों ने पदोन्नति की मांग को लेकर प्रदेश की समस्त 33 जिला परिषदों एवं 357 पंचायत समितियों में ज्ञापन देकर पदोन्नति नहीं तो काम नहीं आंदोलन का आगाज किया। इसी श्रृंखला में ब्लॉक अध्यक्ष सुदर्शन महिया के नेतृत्व में श्रीडूंगरगढ़ विकास अधिकारी को भी ज्ञापन दिया गया। ग्राम विकास अधिकारी सीताराम जाखड़ ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी के प्रथम पदोन्नति पद सहायक विकास अधिकारी पर विगत 5 वर्षों से पदोन्नतिया लंबित है तथा इसके अतिरिक्त लगभग 500 ग्राम विकास अधिकारियों के डेफर एवं बंद लिफाफा प्रकरण भी लंबित है कुछ ग्राम विकास अधिकारियों के बंद लिफाफा एवं डेफर प्रकरण तो वर्ष 2003 से ही लंबित है। इसके साथ ही कार्मिक विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना में तीन संतान से प्रभावित कार्मिकों को भी पदोन्नति प्रकरणों में शिथिलता प्रदान करते हुए उनकी पदोन्नति भी प्रथम पदोन्नति वर्ष में करने के लिए रिव्यू डी पी सी भी की जानी है लेकिन पंचायती राज विभाग द्वारा यह पदोन्नतियां नहीं की जा रही है। ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग के साथ सहायक विकास अधिकारी,अतिरिक्त विकास अधिकारी एवं विकास अधिकारी पद को सम्मिलित करते हुए लगभग 14600 का कुल कैडर है एवं समयबद्ध पदोन्नतियां नहीं होने से सभी संवर्गों में जबरदस्त निराशा और आक्रोश व्याप्त है। ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की पदोन्नतियां नहीं होने का मुख्य कारण माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस बी सिविल रिट याचिक संख्या 14955/ 2021 श्री ग्यारसी लाल बनाम राज्य सरकार में विभाग की ओर से नियुक्त ओ आई सी तथा याचिकाकर्ता की मिलीभगत से पंचायती राज पदोन्नति नियमों के विपरीत प्रस्तुत की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के कारण पारित निर्णय 23.जनवरी .2023 है। संघठन द्वारा उक्त समस्त तथ्य विभाग के संज्ञान में लाने के बाद भी आज दिनांक तक विभाग द्वारा ना ही तो माननीय उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई है एवं ना ही नियम विरुद्ध अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रस्तुत की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के दोषी ओआई सी(श्री अशोक कुमार डिंडोर,तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति झाडोल के विरुद्ध ठोस कार्यवाही की गई है। जिससे आक्रोशित ग्राम विकास अधिकारियों ने पदोन्नति नहीं तो काम नहीं आंदोलन प्रारंभ किया है । ब्लॉक अध्यक्ष सुदर्शन महिया ने बताया कि यदि अब भी विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई तो 21 अप्रैल से आंदोलन के दूसरे चरण में प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारी समस्त राजकीय ग्रुप्स से लेफ्ट होंगे। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष सुदर्शन महिया, सीताराम जाखड़,पवन स्वामी,राजेश नाई,हितेश,संजीव सहित कई ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहें ।
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