विशेष संवाददाता :- पुनीत मरकाम कांकेर युवाओं का ड्रायविंग लायसेंस बनाने ब्लॉक स्तर पर भी आरटीओ कैम्प लगाएं- कलेक्टर समय-सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने ली प्रगति की जानकारी
कांकेर। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने आज समय-सीमा की साप्ताहिक बैठक लेकर विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। साथ ही उनके निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला मुख्यालय कांकेर की तर्ज पर ब्लॉक मुख्यालयों में भी ड्रायविंग लायसेंस बनाने हेतु शिविर आयोजित करने के निर्देश जिला परिवहन अधिकारी को दिए, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत युवाओं को लायसेंस बनवाने में सुविधा हो।
जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आज प्रातः 10.30 बजे से आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने सीजीएमएससी के द्वारा बड़ी संख्या में किए जा रहे निर्माण कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें शीघ्रता से पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसी तरह बारिश के मौसम में खराब हो चुकी मरम्मत योग्य सड़कों का सुधार जल्द से जल्द संबंधित एजेंसी द्वारा कराए जाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालन अभियंता को निर्देशित किया। बैठक में कलेक्टर ने अपलेखन योग्य वाहनों की सही जानकारी नहीं देने पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों से कहा कि यदि भ्रमण के दौरान किसी कार्यालय परिसर में ऐसे वाहन नजर आए तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाएगी।
ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन की समीक्षा करते हुए न्यून प्रगति वाले विकासखण्ड के सीईओ को निर्देशित किया कि इसे गंभीरता से नहीं लेने वाले विकास विस्तार अधिकारियों एवं सहायकों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करें। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् किश्त की राशि जारी होने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ को व्यक्तिगत रूचि लेते हुए स्थल निरीक्षण करने व शीघ्रता से कार्य शुरू कराने हेतु निर्देशित किया। इसके अलावा ओबीसी सर्वे में लक्ष्य के विरूद्ध कम उपलब्धि वाले ब्लॉकों में सर्वे कार्य में तेजी लाने के लिए कहा। इसी तरह सभी अधूरे निर्माण कार्य को जल्द पूर्ण कराने, नियद नेल्लानार योजना, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना, पोषण पुनर्वास केन्द्रों में बेड ऑक्यूपेंसी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व विभाग, पुलिस, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, आदिवासी विकास, स्कूल शिक्षा, विद्युत, लोक निर्माण विभाग, वन, सेतु निर्माण सहित विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उनके गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर डीएफओ आलोक वाजपेयी, हेमंचद पहारे, जिला पंचायत सीईओ सुमित अग्रवाल, एडीएम एस. अहिरवार, बी.एस. उइके, जितेन्द्र कुर्रे सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे।
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