जब हर घर नल से जल, तो टैंकर समर सेबल हैंड पम्प पर भुक्तान क्यों ?
सोनभद्र के अति पिछड़ा ब्लॉक नगवां में टैंकर परिचालन के नाम पर सरकारी धन का भारी दुरुपयोग
सोनभद्र /सत्यनारायण मौर्य/संतेश्वर सिंह
Mo 9580757830

भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना हर घर नल से जल योजना के तहत सोनभद्र के लगभग गांव में पीने के लिए शुद्ध पेयजल सभी लोगों को अपने घर पर ही मिल जाए इसके लिए अरबों रुपए खर्च किया जा रहा है और लोगों को इसका लाभ भी भरपुर मिल रहा है वहीं ग्राम प्रधान जी लोगों के द्वारा लिखित रुप में भी पुष्टि कि गई है कि हमारे गांव में हर घर नल जल योजना से पानी आता है और इसका लाभ ग्रामीण जनता ले रही है सुत्रो का मानना है कि जब गांव में पीने के लिए शुद्ध पेयजल लोगों को मिल रहा है तो ग्राम पंचायत में आने वाले सरकारी धन को टैंकर से पानी पिलाना और गांव में समर सेबल लगवाना गांव में हैंड पम्प मरम्मत के नाम पर हर वर्ष कई लाख रुपए क्यों निकाल लिया जाता है इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए पानी के नाम पर कई ग्राम पंचायतों में सचिव और ग्राम प्रधान के मिली भगत से कोई खेल तो नहीं चल रहा इस की हर वित्तीय वर्ष के हिसाब से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए जिससे सरकारी धन को पानी में ही न खर्च किया जाए गांव में उस पैसे से कोई और विकास कार्य किया जा सके।
सूत्रों ने बताया कि अकेले नगवां ब्लॉक में ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से टैंकर परिचालन के नाम से हर महीने ग्राम पंचायतों को लाखों रुपए का भुगतान किया गया है जबकि हर ग्राम पंचायतों में नल जल योजना से ग्रामीणों को शुद्ध पानी की आपूर्ति की जा रही है बावजूद ग्राम प्रधान सचिव और एडीओ पंचायत मिलकर सरकारी धन का गलत तरीके से बंदरबांट कर रहे हैं।
कुछ ग्राम पंचायतों में तो अभी तक पेयजल आपूर्ति के नाम पर लगातार भुगतान किए जा रहे जबकि 30 जून तक पेयजल की आपूर्ति बंद हो जाती है बावजूद इसके कुछ ग्राम पंचायतों में अक्टूबर माह में भी लाखों का भुगतान किया गया है।
जब इस मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से बात की जाती है तो एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। अगर इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की जाय और जितने दिन टैंकर का परिचालन ग्राम पंचायतों में हुआ है प्रतिदिन का जीपीएस फोटो मांगा जाय तो विभाग उपलब्ध नहीं करा पायेगा।
क्षेत्रिय ग्रामीण समाजसेवियों ने जिलाधिकारी सोनभद्र से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच करवाकर कर संबंधित विभाग और जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है।















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