धनवंतांचा बुलडोझर आणि गरिबांची वारूळे
पियूष गोंगले गडचिरोली जिल्हा प्रतिनिधी
📲9423170716
नवीन जिंदाल या १,३८,४०० कोटी रुपयांची मालमत्ता असलेल्या देशातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या धनवंताने गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यात असलेल्या सुरजागड या पहाडीचा ताबा मिळविला आहे. या जिंदालच्या मातोश्री सावित्री जिंदाल यांची मालमत्ता ३५४३४५३८२००००रुपयांची
असून हरियाणा विधानसभेच्या आमदारपदाची निवडणूक लढविताना सादर केलेल्या आपल्या आवेदनात त्यांनी ती मालमत्ता आता ही रक्कम नमूद केली आहे. त्यांचे बंधू सज्जन जिंदाल यांची संपत्ती ४३.७ अब्ज डॉलर्स एवढी तर साऱ्या कुटुंबाची मालमत्ता १९९,६५६ कोटी डॉलर्सची आहे. या कुटुंबाची मालमत्ता २०२१ मध्ये १४ अब्ज डॉलर्स तर २०२४ मध्ये ४३ अब्ज डॉलर्स एवढी वाढलेली दिसली. हे जिंदाल कुटूंब एकेकाळी काँग्रेससोबत तर आता भाजपसोबत आहे. या धनवंताला केंद्र व राज्यातील मंत्र्यांची आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची साथ आहे. सुरजागडच्या पर्वतराजीचा ताबा मिळविताना या साऱ्यांच्या मदतीने या जिंदालने केंद्र सरकारचे कायदे, राज्य सरकारचे कायदे, वनसंवर्धनासंबंधीचे आणि आदिवासींच्या हक्क रक्षणासंबंधीचे कायदे या साऱ्यांना तिलांजली दिली आहे. त्याच्या या आदिवासी क्षेत्रातील घुसखोरीला केंद्र व राज्य सरकारसोबत गडचिरोली जिल्ह्यातील स्थानिक नेत्यांचाही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पाठिंबा आणि साथ आहे. त्यासाठी या उद्योगपतीने तेथील नेत्यांची हेलिकॉप्टर्सपासून सर्वतऱ्हेची चैन भागविण्याचा उपक्रमही केला आहे.
मुळात गडचिरोली हा दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्रातला अखेरच्या क्रमांकावरचा जिल्हा आहे. त्याच्या भामरागड परिसरात १९९० पर्यंत साधे मीठही उपलब्ध होत नव्हते. सरकारी स्वस्त धान्याची दुकाने क्वचितच उघडली जात होती. अरण्यक्षेत्रातली तुटपुंजी शेती, जंगल ठेकेदारांनी दिलेली मजुरी, वनखात्याच्या मोसमी रोजंदाऱ्या आणि संपत आलेली शिकार हा त्या परिसरातील आदिवासींच्या उपजिविकेचा अरुंद मार्ग होता. आजही त्यात फारसा बदल झालेला नाही. मानवविकासाच्या संदर्भात या प्रदेशाचा निर्देशांक ०.६०८ एवढा निकृष्ट आहे. अशा उपेक्षित प्रदेशातील अभागी माणसांकडे कोण लक्ष देईल? त्यांचे पुढारी म्हणविणारे लोकही दिल्ली आणि मुंबईकडे तोंडे करून आणि समाजाकडे पाठ फिरवून उभे राहिलेलेच आतापर्यंत दिसले आहेत.
सुरजागडची पर्वतराजी ही लोहखनिजांची आहे आणि हे खनिज आपल्या पोलाद कारखान्यापर्यंत नेऊन त्याचे विकाऊ स्वरूपात रुपांतर करण्याची त्याची योजना आहे. त्याला हव्या तेवढ्या खनिजाहून सुरजागडचे खनिज अधिक असल्याने ते इतर पोलाद कंपन्यांना विकण्याचाही त्याचा व्यवहार सुरू झाला आहे. मुळात या जिंदालने पोलादाचा प्रकल्प गडचिरोली जिल्ह्यातच सुरू करण्याचे लेखी अभिवचन सरकारला दिले होते. ते अजून कागदावरच राहिले आहे. प्रत्यक्षात सुरजागडच्या या खनिजाची माहिती २००५ मध्येच केंद्राच्या लक्षात आली होती. त्यानंतर त्या खनिजांचा ताबा मिळविण्याचा जो प्रयत्न देशातील अनेक उद्योगपतींनी केला, तो मिळविण्यात जिंदाल यांना यश आले. सुरजागडची पर्वतराजी येणारी कित्येक दशके हे खनिज पुरवणार असल्यामुळे जिंदालसह त्यांना साथ देणाऱ्या अन्य उद्योगपतींची, वाहतूकदारांची आणि राजकीय नेत्यांची आयुष्यभराची व पुढील पिढ्यांची सुबत्ता कायम राहणार आहे.
सुरजागडचे खनिज बल्लारपूरच्या स्टेशनपर्यंत आणायला रेल्वेलाईन टाकणे सहज शक्य आहे. पण ती तशी टाकू न देण्याचे प्रयत्न अनेक नेत्यांनी यशस्वीरित्या करून आपला वाहतुकीचा व्यवसाय विकसित केला आहे. सुरजागडपासून बल्लारपूरपर्यंत दरदिवशी किमान ६०० प्रचंड वजनाच्या मालमोटारी हे खनिज आणतात. ४० टनी रस्त्यावरून ८० टनी ट्रक येत असल्याने आलापल्ली ते बल्लारपूरपर्यंतचा सारा रस्ता आता दगडमातीच्या चिखलात रुपांतरित झाला आहे. या मालमोटारींपैकी २०० मोटारी चंद्रपूर जिल्ह्यातीलच एका नेत्याच्या, १५० दुसऱ्या नेत्याच्या आणि बाकी विदर्भातील सर्वपक्षीय काही प्रमुख पुढाऱ्यांच्या आहेत. यातून त्यांना मिळणारी दरदिवशीची कमाई कित्येक कोटींच्या घरात जाणारी आहे. ही कमाई कायम ठेवण्यासाठी ती रेल्वेलाईन तयार होत नाही, हे वास्तव स्थानिक जनतेला ठाऊक आहे. तात्पर्य, जिंदाल हे औद्योगिक घराणे, त्याला साथ देणारे केंद्र व राज्य सरकार आणि स्थानिक पुढारी या साऱ्यांची ही एक विक्राळ युती सुरजागड परिसरातल्या व गडचिरोली जिल्ह्यातल्या आदिवासींच्या जीवावर उठलेली आहे.
सुरजागडच्या पहाडीचा उपसा सुरू होऊन आता चार वर्षे झाली आहेत. या चार वर्षांत ज्यांच्यावर विस्थापित होण्याची पाळी आली त्या हजारो आदिवासींनी त्या प्रकल्पाविरुद्ध अतिशय शांततामय पण प्रखर आंदोलन चालविले आहे. या आंदोलनाला एकाही राजकीय पक्षाचा वा मान्यवर पुढाऱ्याचा पाठिंबा नाही. ते नेतृत्वहीन जनआंदोलन आहे. या आंदोलनाचा आवाज विधीमंडळात उमटणार नाही याची काळजी तेथील पुढाऱ्यांनी आणि राज्याच्या नेत्यांनी घेतली आहे. या आदिवासीविरोधी पापात महाराष्ट्रातील व देशातील वृत्तपत्रेही सहभागी आहेत, हे नोंदविणे आवश्यक आहे.
सुरजागड हा आरंभ आहे. तशा स्वरुपाच्या २५ इतर खाणींचा प्रस्ताव २००५ पासून केंद्र सरकारसमोर आहे. यात कोरची तालुक्यातील १२ आणि एटापल्ली तालुक्यातील १२ लोहखाणींच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. शिवाय अहेरी तालुक्यात सिमेंटच्या दगडांसाठी २ क्षेत्रे निश्चित झाली आहेत. याशिवाय अमिर्झा, मुरमाडी, महादवाडी, कुरपाला, मुर्झा, कार्वापा, चुरचुरा, पोर्ला आणि वडधा हे गडचिरोली तालुक्यातील, अरततोंडी व सोनसरी हे कुरखेडा तालुक्यातील आणि आरमोरी तालुक्यातील वडेगाव इथे खनिजांचे साठे असल्याचे उद्योगपतींना व सरकारांना समजले आहे. शिवाय वडशाजवळ कोळसा, एटापल्ली तालुक्यात बांडे, दमकोंडवाही, बेसेवाडा आणि वार्वी, कोरची तालुक्यात अग्रि-मसेली व झेंडेपार येथे लोहखनिजाचे भंडार आहे. शिवाय गोगाव, अडपल्ली, देऊळगाव येथेही लोहखनिजांचे साठे सापडले आहेत. धानोरा तालुक्यात मुरूमगाव, उमरपाल, कुलभट्टी या क्षेत्रात तांबे तर कुरखेडा तालुक्यातील मालेवाडा येथे जस्ताची खनिजे सापडली आहेत. चामोर्शी भागात काच बनविण्यासाठी लागणारे खनिज उपलब्ध आहे. शिवाय जिल्ह्यातील अनेक भागात सिमेंट, डोलामाईट, लयटेराईट याही खनिजांचा उद्योगपतींना शोध लागला आहे. एवढ्या खाणी झाल्या आणि त्यांचे स्वरुप ओपन कास्ट असे राहिले तर सारा गडचिरोली जिल्हा हा खंदकांचा होणार आहे. त्या खंदकातून उपसल्या जाणाऱ्या मातीत त्या साऱ्या परिसरातील माडिया आणि अन्य आदिवासी जमाती गाडल्या जाऊन नाहिशाही होणार आहेत. या संकटाचा सामना करण्यासाठी प्रथमच सुरजागड क्षेत्रातले नेतृत्वहीन व बहुसंख्येने निरक्षर असलेले आदिवासी एकत्र आले आहेत. पैसा आणि साधने या साऱ्यांच्या अभावी ते आपला जीवनमरणाचा संघर्ष लढवीत आहेत. या संघर्षाचा शेवट कसा होईल याची साऱ्यांना कल्पना आहे आणि तो शेवट आदिवासींचाच असणार आहे. वारूळे जमीनदोस्त करता येतात. पण मुंग्या माराव्याच लागतात. हा नैसर्गिक दुष्टावा आता व्यावसायिक अघोरीपणात रुपांतरित झाल्याचे सांगणारे हे चित्र आहे.
आदिवासींच्या या शांततामय व मूक संघर्षाला महाराष्ट्र सरकारच्या एका मूर्ख मंत्र्याने नक्षलवाद्यांचा लढा म्हणून मोडित काढले आहे. विदर्भात हजारो शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या या खऱ्या नसून ते अतिरिक्त मद्यपानापायी झालेले मृत्यू आहेत, असे म्हणण्याचे एवढेच मूर्ख धाडस यापूर्वी महाराष्ट्राच्या एका मंत्र्याने केले आहे. हा लढा समाजातील एखाद्या वरिष्ठ मध्यम वा दलित वर्गाचा असता तर त्याच्या बाजूने सारा देश उभा राहिला असता. पण आदिवासींना राज्यात वा देशात कोणी वाली नाही हेच सध्याचे तेथील चित्र आहे. सरकार उद्योगपतींना सामील, माध्यमे सरकारांना सामील आणि नेते तर आपापली किंमत घेऊन बाजारातच बसले आहेत. अशावेळी एका विधानसभा वा लोकसभा क्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या आदिवासींची दखल घ्यावी असे राज्य वा केंद्र सरकारला वाटत नसेल तर त्याचे आश्चर्य आपल्या निर्ढावलेल्या मानसिकतेलाही वाटू नये.
आदिवासींचे हे क्षेत्र एका बाजूला नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराने ग्रासले आहे आणि आता दुसऱ्या बाजूने देशातील बड्या उद्योगपतींनी त्यांच्या आयुष्यावर अतिक्रमण चालविले आहे. त्याहून संतापजनक बाब ही की केंद्र व राज्य यातील सरकारे नक्षलवाद्याच्या विरोधाचे नाव घेत उद्योगपतींच्या अतिक्रमणाला साथ देत आहेत.
फार वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने इंद्रावती या बारमाही नदीवर भामरागडच्या दक्षिणेला एक महाकाय धरण बांधण्याची योजना आखली होती. ते धरण झाले असते तर त्या क्षेत्रातील मौल्यवान वनसंपत्ती आणि त्या क्षेत्रातील आदिवासींच्या आयुष्याचा विनाश झाला असता. ते धरण होऊ नये यासाठी बाबा आमटे यांनी तेव्हाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची दीर्घकाळ मनधरणी केली आणि त्यातून ती योजना बारगळली. असाच पण याहून उलट प्रकार चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावतीजवळ झाला. या भद्रावतीला एक मोठा संरक्षण प्रकल्प आहे. कोणत्याही संरक्षणप्रकल्पाच्या आसपास खाणी उभारू नयेत असा अहवाल खाणींचा अभ्यास करणाऱ्या एपीजे अब्दुल कलाम या थोर देशभक्ताच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या संशोधन समितीने केंद्र सरकारला सादर केला होता. मात्र अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या १३ दिवसांच्या पहिल्या कारकीर्दीत संरक्षण मंत्री असलेल्या प्रमोद महाजन यांनी या भद्रावतीच्या प्रकल्पालगत एमटा या ओपन कास्ट कोळसा खाणीला मंजुरी दिली. त्या खाणीसाठी जमिनी मिळवण्याचे काम तेव्हाच्या स्थानिक पुढाऱ्यांनी केले. या खाणीचे मालकीहक्क केंद्रातील काही पुढाऱ्यांएवढेच सोमनाथ चॅटर्जी या कम्युनिस्ट नेत्याचेही होते असे सांगितले जाते. ही खाण आजही सुरू आहे आणि तिचा कोळसा वाहून नेण्यासाठी स्थानिक पुढाऱ्यांच्या शेकडो मालमोटारी करारपत्रानुसार काम करत आहेत. भद्रावती हे चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रगत शहर आहे. अशा जागी कलाम समितीला डावलून खाणी खणल्या जात असतील तर गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींसाठी कोण उभा राहील आणि त्यांना कोण संरक्षण देईल.?
एक दुर्दैवी स्वरुपाची ऐतिहासिक आणि दुसरी जागतिक पातळीवरची आदिवासीविरोधी घटना येथे नोंदविली पाहिजे. पांडवांचे राज्य वसविण्यासाठी श्रीकृष्णासकट साऱ्या पांडवसेनेने खांडववन जाळले व त्यातील नागा जमातीच्या लोकांची हत्या केली. त्यात जीव बचावून पळालेले नागा थेट आताच्या नागालँडपर्यंत पोहचले. आदिवासींच्या विस्थापनाचा इतिहास असा थेट महाभारतापर्यंत नेता येतो. अलिकडच्या काळात युरोपातून अमेरिकेत गेलेल्या ख्रिश्चन वसाहतदारांनी तेथील रेड इंडियन्सची अशीच सामुहिक कत्तल केली व आपल्या वसाहती कायम केल्या. या घटनेचा पश्चात्ताप पुढल्या काळात फ्रँकलिन डी रुझ्वेल या अमेरिकेच्या अध्यक्षानेच जाहिररित्या व्यक्त केला. हाच प्रकार ऑस्ट्रेलियाचा आहे. तेथे गेलेल्या इंग्रजांनी स्थानिक आदिम जमातींची वन्यप्राण्यांची करावी तशी शिकार केली आणि त्या जमाती नाहिशा केल्या. अलिकडच्या एका ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्र्याने आपल्या या पूर्वजांच्या पापासाठी तेथील प्राचीन जमातींची जाहिररित्या क्षमा मागितली आहे. आपली राज्ये, आपल्या वसाहती, आपले उद्योग आणि आपले व्यवसाय विस्तारण्यासाठी आदिवासींना देशोधडीला लावतात हा जगाचा इतिहास आहे. आजच्या भारतात आदिवासींच्या जमाती नागालँड, मणिपूर, मेघालय, बंगाल, द. बिहार, उ. ओडिशा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, गडचिरोली, यवतमाळ आणि पुढे थेट नंदूरबार धुळे या पट्ट्यात वसल्या आहेत. ही घटना सहज घडलेली नाही. उत्तरेकडील राजवटींनी दक्षिणेकडे हुसकावून लावलेल्या आणि दक्षिणेकडील राजवटींनी उत्तरेकडे हाकलून दिलेल्या दुर्दैवी आदिवासींची ही अंगावर शहारे आणणारी गाथा आहे.
हाच प्रकार आता गडचिरोलीत सुरू आहे. या प्रकाराविरुद्ध काही तरूण सामाजिक कार्यकर्ते एकत्र आले आहेत आणि त्यांनी त्याविषयी नियतकालिकांतून लिखाण करणे सुरू केले आहे. त्यांनी आदिवासींचे मेळावे भरविणे आणि सुरजागडच्या प्रकल्पाविरुद्धचा आदिवासींचा आक्रोश जागा करण्याचे काम हाती घेतले आहे. पण हे सारे तरूण उत्साही आणि ध्येयवादी असले तरी निर्धन आहेत. त्यांच्या पाठिशी पैसा नाही, राजकारण नाही, धर्मकारण नाही आणि समाजकारणही नाही. आदिवासींच्या आयुष्यासाठी सुरू असलेल्या या एकाकी लढतीला या देशातील एकाही पक्षाचा वा सामाजिक संघटनेचा पाठिंबा वा आधार मिळू नये ही आपल्या राष्ट्रीय एकात्मतेची शोकात्म कहाणी आहे.
आदिवासींच्या या लढ्याची पुस्तकरुपाने कहाणी अविनाश पोइनकर या तरुणाने वर्षा या आपल्या पत्नीसह लिहिली आहे. त्याच्यासोबत त्याच्याचसारख्या अ-राजकीय तरुणांचा एक छोटा समूह आहे. सुरजागडला भेट देणे आणि तेथील जनतेचा आक्रोश जमेल तसा मिळेल त्या नियतकालिकातून प्रकाशीत करणे हे काम हे तरुण अत्यंत निष्ठेने करत आहेत. मात्र ही एका सैतानी सत्तेविरुद्ध मुंग्यांनी दिलेली लढत आहे. ही लढत यशस्वी होणे हे लोकशाहीच्या विजयाचे लक्षण ठरणार आहे. या देशात भांडवलशाहीने जोर धरला आहे. मध्यमवर्ग भुरळलेल्या आणि दिशाहीन अवस्थेत आहे आणि गरिबांना नेतृत्व नाही. अशा काळात ज्यांना काही गमावायचे नाही अशा तरुण पण जाणकारांनी एकत्र येणे आणि गरिबांवरील अत्याचाराचा सामना करणे ही बाब लोकशाहीला दूरचे दर्शन घडविणारी आहे. या लढतीत सहभागी होता आले नाही तरी तिच्याविषयीची सहानुभूती बाळगणे आणि तिला मनोमन सहाय्य करणे हे सगळ्या लोकशाहीनिष्ठांचे कर्तव्य आहे.
हे सारे प्रस्तावनारूप लिखाण विकासविरोधी नाही. ते विध्वंसाविरुद्धचे आहे. आर्थिक विकास हा मानवसंवर्धनाच्या प्रक्रियेशी जोडूनही साधता येतो. पुनर्वसनापूर्वी पूर्ववसन ही नवी भूमिका याच विधायक दृष्टीतून जन्माला आली आहे.
अविनाश पोइनकर, त्याचे सहकारी आणि सुरजागडची आदिवासी जनता या साऱ्यांच्या लढ्याला माझ्या सर्वंकष शुभेच्छा आहेत आणि त्यांच्यासोबत राहण्याचे अभिवचन मी त्यांना दिले आहे.
सुरेश द्वादशीवार
(गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड पहाडावरील खाणींच्या संदर्भात प्रकाशित होत असलेल्या एका पुस्तकाची प्रा. सुरेश द्वादशीवार यांनी लिहिलेली प्रस्तावना)
@highlight