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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा ई-गवर्नेंस पहल के 150 दिनों में उत्कृष्ट कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) को सम्मानित किया..

Sudhir 0

अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर और अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर ने स्वीकारा सन्मान

राज्य सरकार के 150 दिनों के ई-गवर्नेंस सुधार कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक नई मिसाल कायम की है। विभाग ने 186.75 अंक प्राप्त कर राज्य के सर्वश्रेष्ठ मंत्रालयीय विभाग का प्रथम स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज लोक निर्माण विभाग की तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर और वर्तमान अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर को सम्मानित किया। राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने और डिजिटल सुविधाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 150 दिवसीय प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम लागू किया है। ई-गवर्नेंस सुधार पहल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरकारी विभागों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज सह्याद्री गेस्ट हाउस में सम्मानित किया। इस अवसर पर संस्कृति एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आशीष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, विभिन्न विभागों के सचिव, जिला कलेक्टर और जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित थे। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल सेवा वितरण को अधिक कुशल और आसान बनाना तथा नागरिकों को अधिक सुलभ, पारदर्शी और त्वरित सेवाएं प्रदान करना था। इसके लिए राज्य सरकार ने विभाग का मूल्यांकन सात महत्वपूर्ण मानदंडों पर किया, जिनमें कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट प्रणाली, ‘आपले सरकार’ प्रणाली, ई-ऑफिस, ऑफिस डैशबोर्ड, व्हाट्सएप चैटबॉट, एआई और ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग तथा जीआईएस प्रणाली का प्रभावी उपयोग शामिल थे। यह कार्यक्रम 7 मई 2025 से 10 जनवरी 2026 तक चला। मंत्रालय के 57 विभागों ने इस पहल में भाग लिया। विभिन्न विभागों के प्रदर्शन का मूल्यांकन ‘क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया’ द्वारा 127 मानदंडों पर किया गया। इस प्रतियोगिता में लोक निर्माण विभाग ने 200 में से 186.75 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस सफलता के संदर्भ में, लोक निर्माण विभाग की तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव और गृह विभाग की वर्तमान अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैस्कर ने कहा, “राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा अजीत पवार तथा लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले के मार्गदर्शन में, लोक निर्माण विभाग ने 150 दिवसीय ई-गवर्नेंस पहल के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन को प्रभावी ढंग से लागू किया है। हम नागरिकों को त्वरित, अधिक पारदर्शी और सुगम सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इस सफलता के पीछे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का सामूहिक प्रयास है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की अवधारणा की ओर अग्रसर है और लोक निर्माण विभाग भी इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है।” 150 दिवसीय ई-गवर्नेंस पहल के तहत, लोक निर्माण विभाग ने शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया है और शिकायत निवारण दर को 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 99 प्रतिशत कर दिया है। आगे बढ़ाई गई शिकायतों की संख्या 12 प्रतिशत से घटकर 0.09 प्रतिशत हो गई है। यह सुधार दैनिक निगरानी, लंबित शिकायतों पर नज़र रखने के लिए बहुस्तरीय समीक्षा, समय पर शिकायत निवारण आदि जैसे उपायों के कारण संभव हुआ है। विभाग ने प्राप्त 1,248 शिकायतों का विश्लेषण किया और पाया कि इनमें से 39.5 प्रतिशत शिकायतें सड़क रखरखाव और गुणवत्ता से संबंधित थीं। गति लोक सेवा अधिकार के तहत आठ सेवाओं को अधिसूचित किया गया है और इन सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है तथा ‘आपले सरकार’ पोर्टल से एकीकृत कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, सेवा वितरण की अवधि 32 दिनों से घटकर 20 दिन हो गई है। सेवा स्तर अनुपालन भी 90 प्रतिशत से बढ़कर 138 प्रतिशत हो गया है। इन सेवाओं को मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से जोड़ा गया है। वेबसाइट और डिजिटल सुविधाओं को और अधिक कुशल बनाया गया लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट को आधुनिक बनाया गया है ताकि यह अधिक सुरक्षित, उपयोगकर्ता के अनुकूल और नागरिक-केंद्रित हो सके। वेबसाइट पर अब तक 24.60 लाख व्यूज़ दर्ज किए जा चुके हैं और पिछले 30 दिनों में इसके 10.77 लाख सक्रिय उपयोगकर्ता रहे हैं। नागरिकों को सेवाओं, आवेदन प्रक्रियाओं और शिकायत निवारण के बारे में एक इंटरैक्टिव व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से मार्गदर्शन दिया जा रहा है, और लोक सेवा पात्रता अधिनियम के तहत सेवाओं के बारे में नागरिकों को सूचित करने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से 10,000 से अधिक संदेश भेजे गए हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जीआईएस का प्रभावी उपयोग सड़कों पर गड्ढों की पहचान, मरम्मत और सत्यापन के लिए ‘पॉटहोल गार्ड’ नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली विकसित की गई है। सड़क सतहों की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। साथ ही, प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से सड़क नियोजन करते समय वनों, वन्यजीव मार्गों और खनिज क्षेत्रों की पहचान करके 27 हेक्टेयर वन क्षेत्र को बचाया गया है। वृक्षारोपण की निगरानी ‘ट्री ऐप’ के माध्यम से की जा रही है। अब तक इस ऐप के माध्यम से 82 लाख से अधिक वृक्षों का रिकॉर्ड दर्ज किया जा चुका है और उनकी निगरानी की जा रही है। इन डिजिटल पहलों के कारण विभाग को ‘डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड’ भी प्राप्त हुआ है।

 

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