उपार्जन केन्द्रों में क्रय किए जा रहे धान के रख-रखाव हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश

उपार्जन केन्द्रों में क्रय किए जा रहे धान के रख-रखाव हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश

धरती आबा योजना के तहत हितग्राहीमूलक योजनाओं से शत् प्रतिशत हितग्राहियों को करें संतृप्त

प्रधानमंत्री आवास के तहत प्रथम आबंटन प्राप्त सभी अप्रारंभ कार्यों को शीघ्र कराएं प्रारंभ,

कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक।

संवाददाता सूरज यादव

गौरेला पेंड्रा मरवाही। साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने समर्थन मूल्य पर किसानों से क्रय किए जा रहे धान के रख-रखाव हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी संग्रहण केन्द्रों में डबल लेयर ड्रेनेज की व्यवस्था एवं सुरक्षित स्केटिंग के साथ ही धान उपार्जन केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदाने उपलब्ध कराने कहा है। उन्होंने धान का अवैध परिवहन, भण्डारण की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करने तथा जिले एवं राज्य की सीमा क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने जिला नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस पर शुरू किए गए धरती आबा योजना के तहत जीपीएम जिले के 168 गांवों को शामिल किया गया है। उन्होंने इस योजना के तहत पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन सहित 17 विभागों-मंत्रालयों से संबंधित हितग्राहीमूलक योजनाओं से हितग्राहियों को शत् प्रतिशत संतृप्त करने कहा।कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के दौरान वर्ष 2024-25 में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवासों के प्रारंभ होने, पूर्ण होने एवं अप्रारंभ कार्यों की जनपदवार समीक्षा की तथा प्रथम आबंटन जारी हो चुके सभी अप्रारंभ कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कराने सभी जनपद सीईओ को निर्देश दिए। उन्होंने अभियान चलाकर सभी स्कूली बच्चों का अपार आईडी कार्ड बनाने, छठवीं से बारहवीं कक्षा के लक्षित सभी स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने के साथ ही कक्षा पहली से पांचवीं और आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों का भी जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए योजना तैयार कर संबंधितों को प्रशिक्षण देने कहा। उन्होंने ठोस और तरल अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु प्लान्ट निर्माण और कचरा डंपिंग यार्ड के लिए भूमि चयन हेतु सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर ने जनसमस्याओं एवं जनशिकायतों के निराकरण की विभागवार समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करने कहा। समीक्षा के दौरान विभिन्न समाजों को भूमि आबंटन के प्रकरणों का निराकरण हेतु संबंधित विभागों को तत्काल एनओसी जारी करने, नवोदय विद्यालय के लिए भूमि आबंटन, शिशु स्वागत पालन केन्द्र की स्थापना, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पेंशन योजना के हितग्राहियों की शत् प्रतिशत आधार सीडिंग, वन अधिकार पट्टों का डिजिटलाईजेशन, मानदेय भुगतान, शासकीय भूमि से कब्जा हटाने, सीमांकन, अतिक्रमण, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के विरूद्ध कार्रवाई सहित विभिन्न प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु संबंधित जिला अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे, परियोजना निदेशक डीआरडीए दिलेराम डाहिरे, एसडीएम पेण्ड्रारोड अमित बेक एवं मरवाही ऋचा चन्द्राकर सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।