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नई दिल्ली : प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार।

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Rajat Bisht
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• प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार।

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नई दिल्ली : 14 सितंबर 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित, हिंदी दिवस समारोह और अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान, माननीय गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कर कमलों से, सचिव,प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत, महोदय,श्री वी. श्रीनिवास जी को राजभाषा कीर्ति पुरुस्कार प्रदान किया गया।

यह पुरस्कार राजभाषा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को, 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालयों/ विभागों की श्रेणी में राजभाषा विभाग,गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023- 24 के लिए दिया गया है।प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, संघ की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है और इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, विभाग में राजभाषा का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। यह विभाग अपने अनुभागों तथा इसके संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त निकायों में संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समुचित निगरानी करता है। यह विभाग, संसदीय और बजटीय मामलों के अलावा, विभाग के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त विविध सामग्री जैसे सामान्य आदेश, नियम, मानक प्रपत्र, अधिसूचनाएं, संकल्प, कैबिनेट नोट, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले अ.शा. पत्र, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें तथा प्रेस विज्ञप्तियों आदि का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का अपना दायित्व निभा रहा है। वर्ष 2023-24 के दौरान विभाग द्वारा राजभाषा हिंदी के दूरगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए और उपलब्धियां हासिल की।विभाग में राजभाषा नीति के कार्यान्‍वयन की निगरानी के लिए डीएआरपीजी, डीओपीटी और डीओपीएंडपीडब्लू की एक संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति है। माननीय कार्मिक राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में समय- बद्ध तरीके से इसकी बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

विभाग में सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के संबद्ध कार्यालय के प्रमुख तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अवर सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी इसके सदस्य हैं। विभाग में प्रत्येक तिमाही में समिति की बैठकें सफलतापूर्वक आयोजित की गईं। बैठक में विभाग और उसके संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त निकाय के संबंध में, संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की विधिवत समीक्षा की गई तथा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार किया गया।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने सरकारी कामकाज में हिंदी में किए गए काम का आकलन करने के लिए विभिन्न अनुभागों से आंकड़े एकत्र करके तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसे नियमित आधार पर राजभाषा विभाग को भेजा जाता है। इसी प्रकार, हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी राजभाषा विभाग को भेजी जाती है।14 सितम्बर को हिंदी दिवस के अवसर पर, विभाग में 14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2023 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया तथा 05 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें कार्मिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में कुल 88 कार्मिकों ने भाग लिया। सफल प्रतिभागियों को 30 अक्टूबर, 2023 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में संयुक्त सचिव ( प्रशासन ) द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए।

वर्ष के दौरान कार्मिकों की सरकारी कामकाज हिंदी में करने में झिझक को दूर करने के लिए चार (4) हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

14 सितंबर 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित, हिंदी दिवस समारोह और अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान, माननीय गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कर कमलों से, सचिव,प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत, महोदय,श्री वी. श्रीनिवास जी को राजभाषा कीर्ति पुरुस्कार प्रदान किया गया।

यह पुरस्कार राजभाषा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को, 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालयों/ विभागों की श्रेणी में राजभाषा विभाग,गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023- 24 के लिए दिया गया है।

सुधार और लोक शिकायत विभाग, संघ की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है और इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, विभाग में राजभाषा का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। यह विभाग अपने अनुभागों तथा इसके संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त निकायों में संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समुचित निगरानी करता है। यह विभाग, संसदीय और बजटीय मामलों के अलावा, विभाग के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त विविध सामग्री जैसे सामान्य आदेश, नियम, मानक प्रपत्र, अधिसूचनाएं, संकल्प, कैबिनेट नोट, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले अ.शा. पत्र, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें तथा प्रेस विज्ञप्तियों आदि का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का अपना दायित्व निभा रहा है। वर्ष 2023-24 के दौरान विभाग द्वारा राजभाषा हिंदी के दूरगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए और उपलब्धियां हासिल कीं।

हिंदी सलाहकार समिति

विभाग में राजभाषा नीति के कार्यान्‍वयन की निगरानी के लिए डीएआरपीजी, डीओपीटी और डीओपीएंडपीडब्लू की एक संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति है। माननीय कार्मिक राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में समय- बद्ध तरीके से इसकी बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति 

विभाग में सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के संबद्ध कार्यालय के प्रमुख तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अवर सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी इसके सदस्य हैं। विभाग में प्रत्येक तिमाही में समिति की बैठकें सफलतापूर्वक आयोजित की गईं। बैठक में विभाग और उसके संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त निकाय के संबंध में, संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की विधिवत समीक्षा की गई तथा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार किया गया।

त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) और वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट

सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने सरकारी कामकाज में हिंदी में किए गए काम का आकलन करने के लिए विभिन्न अनुभागों से आंकड़े एकत्र करके तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसे नियमित आधार पर राजभाषा विभाग को भेजा जाता है। इसी प्रकार, हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी राजभाषा विभाग को भेजी जाती है।

हिंदी पखवाड़ा का आयोजन

14 सितम्बर को हिंदी दिवस के अवसर पर, विभाग में 14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2023 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया तथा 05 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें कार्मिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में कुल 88 कार्मिकों ने भाग लिया। सफल प्रतिभागियों को 30 अक्टूबर, 2023 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में संयुक्त सचिव ( प्रशासन ) द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए।

हिंदी कार्यशालाएं

वर्ष के दौरान कार्मिकों की सरकारी कामकाज हिंदी में करने में झिझक को दूर करने के लिए चार (4 ) हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

हिंदी में प्रवीणता प्राप्‍त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 8 (4) के अधीन अपना संपूर्ण कार्य हिंदी में किए जाने के लिए सचिव महोदय के हस्‍ताक्षर से व्‍यैक्तिश: आदेश जारी किए गए। यह बड़े गौरव की बात है कि विभाग में 66 अधिकारियों/कर्मचारियों में से 62 अधिकारी/कर्मचारी हिंदी में प्रवीणता प्राप्‍त है।राजभाषा नियम 1976 के उपनियम 12 के अंतर्गत विभाग के प्रशासन I अनुभाग और लोक शिकायत प्रभाग को अपना संपूर्ण 😅कार्यहिंदी में किए जाने के लिए विनिर्दिष्‍ट किया गया है।विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उनके द्वारा मूल रूप से हिंदी में किए जाने वाले कार्यों के आधार पर प्रोत्‍साहन योजना लागू की गई है।

राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अंतर्गत विभाग में राजभाषा नीति के समुचित अनुपालन के लिए जांच बिंदु जारी किए गए हैं।ट्रांसलेशन एवं वॉयस टाइपिंग पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।विभाग में उपसचिव और इससे ऊपर के स्‍तर के कुल 10 अधिकारियों में से 9 अधिकारी हिंदी में शत प्रतिशत कार्य करते हैं। विभाग में 31 अक्‍टूबर, 2023 को सरदार वल्‍लभ भाई पटेल के जन्‍मदिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

विभाग की ओर से जारी किए जाने वाले विज्ञापन, पोस्‍टर और बैनर द्विभाषी रूप में जारी करवाए जा रहे हैं।अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर से भेजे जाने वाले ई-मेल में अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पदनाम और कार्यालय का पता द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी दस्‍तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं।

राजभाषा नियम 1976 के अनुसार हिंदी में प्राप्‍त पत्रों का उत्‍तर केवल हिंदी में दिया जा रहा है।विभाग में सभी समाचार पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में मंगवाए जा रहे हैं।

विभाग में हिंदी में कार्य करने का माहौल बनाने के लिए सभी अधिकारियों के कक्ष में और सभी अनुभागों में इस आशय की पट्टिकाएं लगवाई गई हैं:- ‘’आज सोमवार है,

आज मैं अपना समस्‍त कार्य हिंदी में ही करूंगा/करूंगी।‘’

हिंदी में कार्य करना आसान है

हिंदी जैसे बोली जाती है, वैसे ही लिखी जाती है।

जय हिंदी, जय भारत।‘’

विभाग में एक नोटिस बोर्ड लगाया गया है जिस पर प्रतिदिन अंग्रेजी का एक शब्‍द और उसका हिंदी रुपांतर लिखा जाता है।-ऑफिस में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम और पदनाम द्विभाषी रूप में प्रदर्शित हैं।8 मार्च, 2024 को अंतर्राष्‍ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के ई-ऑफिस को राजभाषा विभाग के कंठस्थ सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत कर दिया गया है।फेसबुक/ट्विटर पर जानकारी द्विभाषी रूप में जारी की जा रही है।

अभिनव पोर्टल के विशाल दस्तावेज का अनुवाद किया गया है ।मासिक सारांश और नेस्डा रिपोर्ट द्विभाषी रूप में जारी की जा रही है।विभाग की वर्ष 2014 से 2023 तक की 9 वर्ष के क्रियाकलापों के संबंध में उपलब्धि पुस्तिका हिंदी में जारी की गई।

उत्कृष्टता का पुनः सृजन-हिंदी में जारी की गई ।

परिवर्तन के दूत -हिंदी में जारी की गई ।

राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों की सीपीग्राम्‍स के नाम से जारी की जाने वाली मासिक रिपोर्ट हिंदी में जारी की जा रही है ।

संसदीय स्‍थायी समिति की 127वीं रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट हिंदी में जारी की गई।राष्‍ट्रीय ई-सेवा प्रदायगी मूल्‍यांकन- की अनुशंसाओं के कार्यान्‍वयन की स्थिति एवं प्रवर्धन संबंधी रिपोर्ट हिंदी में जारी की जा रही है ।

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की सीपीग्राम्‍स के नाम से जारी की जाने वाली मासिक रिपोर्ट हिंदी में जारी की जा रही है ।विभाग सम्‍बद्ध संसदीय स्‍थायी समिति के समक्ष लोक शिकायत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से प्रभावी शिकायत निवारण संबंधी सीपीग्राम्‍स के संबंध में बैकग्राउंड पेपर की रिपोर्ट हिंदी में तैयार की गई।

विजन इंडिया @ 2047- शासन, नागरिकों और सरकार को समीप लाना- संबंधी पुस्तिका हिंदी में जारी की गई।विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों के हिंदी में सरकारी कार्य करने के रुझान को बढ़ाने के लिए कार्यालय के अनुभागों/प्रभागों में हिंदी विद्वानों की सूक्तियों की पट्टिकाएं लगवाई गई हैं।

‘हिंदी पखवाड़ा- 2023’ के दौरान पुरस्‍कृत कहानियों/कविताओं के संकलन का, विभाग की वेबसाइट पर ई-बुक के रूप में प्रकाशन किया गया।

विभाग की ओर से ट्विटर/फेसबुक पर जारी की जाने वाली पोस्‍ट द्विभाषी रूप में जारी की जाती है, वीडियो की क्लिपिंग हिंदी में तथा पीआईबी को भेजी जाने वाली प्रेस विज्ञप्ति द्विभाषी रूप में जारी की जाती है।

विभाग की ओर से लोक शिकायतों के निवारण के संबंध में 20 लाख नागरिकों को हिंदी में फोन किए जा रहे ह

प्रधानमंत्री द्वारा ‘मन की बात’ कार्यक्रम हिंदी में किया जाता है।सर्वोत्तम परिपाटियों पर हिंदी में लघु फिल्में बनाई गईं हैं।

इस प्रकार यह विभाग, संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन कर रहा है।

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