अंकुर कुमार पाण्डेय
रिपोर्ट सत्यार्थ न्यूज
वाराणसी
उत्तर प्रदेश – प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबरआठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) की टीम ने लखनऊ में कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी मांगों को विस्तार से सुना

प्रदेश मे इस बैठक के बाद उम्मीदें बढ़ गई हैं कि आने वाले समय में वेतन, पेंशन, भत्तों और अन्य सुविधाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
📌 कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगें:
✅ न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी
✅ 50% महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन में मर्ज किया जाए
✅ समयबद्ध पदोन्नति व्यवस्था लागू हो
✅ संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की नीति बने
✅ पेंशनरों के कल्याण हेतु नई सुविधाएं लागू हों
📌 पेंशनरों की प्रमुख मांगें:
🔹 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर क्रमशः 5%, 10% और 15% अतिरिक्त पेंशन
🔹 पेंशन राशिकरण की बहाली अवधि कम की जाए
🔹 पेंशनरों को भी LTC सुविधा मिले
🔹 पूरे देश में एक समान चिकित्सा नीति लागू हो
🔹 एक माह की पेंशन के बराबर अग्रिम राशि की सुविधा मिले
📊 वित्त विभाग ने आयोग के सामने प्रदेश की मजबूत आर्थिक स्थिति का प्रस्तुतीकरण करते हुए बताया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें सफलतापूर्वक लागू की गई थीं और नई सिफारिशों को भी लागू करने का प्रयास किया जाएगा।
⚠️ वहीं कई कर्मचारी संगठनों ने यह आरोप भी लगाया कि राज्य के लाखों कर्मचारियों, शिक्षकों, संविदा और आउटसोर्स कर्मियों का पक्ष सुनने के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया, जिसके विरोध में मंगलवार को कई कर्मचारी काला फीता बांधकर कार्य करेंगे।
💰 अगर आयोग इन मांगों पर सकारात्मक फैसला देता है तो उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी आर्थिक राहत मिल सकती है।
आपकी राय क्या है?
क्या 50% DA को बेसिक वेतन में मर्ज किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।
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