* “विश्वजीत हालदार: एक उभरता हुआ (एडवोकेट) और समाजसेवी”

उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर अंतर्गत सितारगंज तहसील के शक्तिफार्म राजनगर ग्राम पंचायत में पिछले पांच सालों में विभिन्न विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जब सूचना का अधिकार के तहत सवाल पूछे गए, तो अधिकारियों के पसीने छूट गए। ग्राम पंचायत के हर पहलू पर के माध्यम से जवाब मांगे गए, जिनमें मनरेगा, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, प्रधान मंत्री आवास और जल निगम जैसे कुल 10 प्रमुख क्षेत्रों का समावेश था। हालांकि, सिर्फ जल निगम से ही संतोषजनक जवाब प्राप्त हुआ है, बाकी विभागों से अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

जल निगम के अंतर्गत प्रधान मंत्री हर घर नल जल योजना के तहत रुके हुए कार्यों पर ग्राम राजनगर के निवासी और पेशेवर वकील, विश्वजीत हालदार ने 18 दिसंबर 2024 को लोक सूचना अधिकारी से सवाल किया था। 16 जनवरी 2025 को सूचना अधिकारी ने जवाब दिया कि ठेकेदार श्री लाल बहादुर कंस्ट्रक्शन ने कार्य को शुरू कर दिया है और जल्द ही प्रत्येक घर में कनेक्शन लाइन का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस कदम से ग्रामवासियों को पीने का पानी की समस्या से राहत मिलेगी।एडवोकेट विश्वजीत हालदार का कहना है कि “हर गाँव के शिक्षित युवाओं का कर्तव्य है कि वे अपने गाँव में होने वाले सभी सामाजिक विकास कार्यों के बारे में जागरूक रहें और उनके बारे में सवाल करें। सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जिसे हमें उपयोग में लाना चाहिए।” उनके द्वारा की गई की पहल ने ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाने का एक अहम उदाहरण पेश किया है। हालांकि, मनरेगा, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, प्रधान मंत्री आवास योजना जैसे क्षेत्रों में जवाब अब भी लंबित हैं, जिसके कारण उन क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया में देरी हो रही है। एडवोकेट विश्वजीत हालदार की यह पहल न केवल ग्राम राजनगर बल्कि पूरे इलाके के लिए एक प्रेरणा बन सकती है कि नागरिकों को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अधिकारियों से जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।