50 रुपये के टिकट .. 100 से अधिक बसों का चालान, राजस्थान-हरियाणा रोडवेज विवाद की पूरी कहानी

हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज को लाखों का नुकसान

राजस्थान की रोडवेज में हरियाणा पुलिस की महिला सिपाही से टिकट के पैसे मांगने से शुरू हुए विवाद ने 100 से अधिक बसों का चालान करवा दिया. जानकारी के मुताबिक, हरियाणा और राजस्थान रोडवेज की 100 से अधिक बसों का लाखों रुपये का चालान हुआ है. फिलहाल मामले को सुलझा लिया गया है. हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल ने कहा कि अधिकारियों से बातचीत के बाद मामले को सेटल कर लिया गया है.

50 रुपये के टिकट से शुरू हुआ था विवाद
दरअसल, दो राज्यों के परिवहन निगम में विवाद मात्र 50 रुपये को लेकर शुरू हुआ था. तीन दिन पहले हरियाणा पुलिस की महिला सिपाही राजस्थान रोडवेज में सफर कर रही थी. इस दौरान कंडक्टर ने महिला सिपाही से टिकट के पैसे मांगे. इस पर महिला सिपाही ने पैसे देने से मना कर दिया था. उसने कहा कि बस में पुलिस का किराया फ्री होता है. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें कंडक्टर महिला सिपाही से कहता हुआ नजर आया कि अगर सफर करना है तो 50 रुपये का टिकट लेना ही होगा.

राजस्थान की 90 बसों का चालान
इसके बाद हरियाणा पुलिस राजस्थान परिवहन निगम पर नाराज हो गई. राजस्थान से जाने वाली राजस्थान रोडवेज की करीब 90 बसों का हरियाणा पुलिस ने चालान कर दिया. अचानक से इतनी संख्या में बसों के चालान से राजस्थान परिवहन निगम में हड़कंप मच गया और मामला राजस्थान सरकार तक भी पहुंचा. इसके बाद हरियाणा पुलिस के जवाब में राजस्थान पुलिस ने एक ही दिन में हरियाणा रोडवेज की 26 बसों का चालान काट दिया.

हरियाणा रोडवेज की बसों पर कटा चालान
सहरियाणा रोडवेज की 76 बसों का चालान किया गया. वहीं, सड़वा मोड़ पर हरियाणा रोडवेज की 17 बसों का राजस्थान पुलिस ने चालान कर दिया था. फिलहाल 50 रुपये से शुरू हुए विवाद के बाद लाखों रुपये का चालान कटने के बाद मामला सुलझा लिया गया है. बातचीत में सहमति बनी कि अब बदले की भावना से चालान नहीं किया जाएगा. नियमों के पालने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.

हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने अंबाला में मीडियाकर्मियों को बताया कि मामला सुलझ गया है और हरियाणा रोडवेज की बसें राजस्थान के लिए अपनी सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं. बाद में राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने भी विज के हवाले से एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें कहा गया कि दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत के जरिए मामला सुलझ गया है.

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